index

डॉल्फिनच्या संभाषणकौशल्याचा नवा शोध

Wed, 09 Apr 2014 10:20:47 +0100

समुद्रात वास्तव्य करणाऱ्या विविध जातींच्या डॉल्फिन आणि देवमाशांसारख्या सस्तन प्राण्यांबाबतचं कुतूहल, शास्त्रज्ञांना नेहमीच खुणावत आलंय. माशांप्रमाणं पाण्यात राहणाऱ्या, परंतु हवेसाठी पाण्यावर येणाऱ्या या प्राण्यांवर गेल्या काही दशकांपासून सातत्यानं नवनवीन संशोधन होत आलं आहे. याच मालिकेतला सर्वांत नवा शोध मात्र स्तिमित करणारा ठरला आहे. डॉल्फिन आणि देवमासे परस्परांशी संपर्क साधण्यासाठी विशिष्ट ध्वनिलहरी निर्माण करतात, हा शोध जुनाच आहे. मात्र, आता डॉल्फिन परस्परांशी चक्क संभाषण करतात, हा नवा शोध अमेरिका आणि ब्रिटनमधील संशोधकांनी लावलाय.

डॉल्फिनच्या ध्वनिलहरी म्हणजे संभाषण आहे काय, या मूळ संकल्पनेतून संशोधनाचा नवीन डोलारा उभारण्यात आला आहे. डॉल्फिन संदेशवहनासाठी निर्माण करत असलेल्या ध्वनिलहरींपैकी आठ लहरींवर त्यांनी प्रामुख्यानं संशोधन केलं. या संदर्भात या अभ्यासचमूचे नेतृत्त्व करणारे आणि स्पीकडॉल्फिन डॉट कॉमचे जॅक कॅसवित्झ यांनी डॉल्फिन भाषेतील ध्वनीचित्र लिपीतून चक्क त्यांच्याशी संभाषण केलं. अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन देशांमध्ये त्यावर स्वतंत्र संशोधन करण्यात आलं असलं, तरी दोनही गटांतील शास्त्रज्ञांचा रोख एकाच दिशेनं होता. विशेष म्हणजे, डॉल्फिननी परस्पर संपर्कासाठी ध्वनिलहरी-चित्रलिपी विकसित केल्याबाबत या दोन्ही गटांचं एकमत झालं.

नाम आणि क्रियापदं असलेली साधी आणि गुंतागुंतीची अनेक वाक्यं या शास्त्रज्ञांनी तयार केली आणि ती डॉल्फिनना शिकवली. ही शिकवणी चालू असताना आणखी एक धक्कादायक बाब स्पष्ट झाली आणि ती म्हणजे डॉल्फिननी आपल्या भाषेमध्ये मानवी भाषेचाही अंतर्भाव केला आहे. त्याशिवाय त्यांच्या स्वतःच्या गुंतागुंतीच्या दृश्य भाषेचाही ते उपयोग करतात. कॅसवित्झ म्हणतात, की डॉल्फिन भाषेचा दृश्य परिणाम आता आमच्या लक्षात येऊ लागला आहे. या प्रयोगासाठी त्यांनी जलध्वनिग्राहक यंत्राचा (हायड्रोफोन) वापर केला होता. त्यांनी पाण्यात प्लॅस्टिकच्या काही वस्तू टाकल्या. डॉल्फिननी काढलेल्या ध्वनिलहरी या प्लॅस्टिकवर आदळून निर्माण झालेल्या प्रतिध्वनी नोंदवल्या.

या संशोधक गटातील ब्रिटिश शास्त्रज्ञ जॉन स्टुअर्ट रीड यांनी ध्वनिलहरी दृश्य स्वरूपात आणणाऱ्या सायमास्कोप या अत्याधुनिक यंत्राचा ध्वनिलहरी मोजण्यासाठी वापर केला. या प्रयोगात त्यांनी एका प्रशिक्षित डॉल्फिनची मदत घेतली. त्यांनी प्रयोगादाखल या डॉल्फिनने ध्वनिचित्रलिपीद्वारे दिलेले संदेश त्यांनी दृश्य स्वरूपात दाखवले.

अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यातील मायामी येथील कॅसवित्झ यांनी विविध आकाराच्या आणि प्रकारच्या प्लॅस्टिकच्या आठ वस्तू पाण्यात ठेवल्या. त्यात प्लॅस्टिकचा घनचौरस, खेळण्यातील बदक आणि फुलदाणीसारख्या वस्तू होत्या. डॉल्फिनने फेकलेल्या ध्वनिलहरी या वस्तूंवर आदळून निर्माण झालेल्या प्रतिध्वनींमधून, त्या वस्तूंच्या स्वरूपाचं एक ध्वनिचित्र तयार झालं. त्यानंतर या वस्तू पाण्यातून बाहेर काढून डॉल्फिनला दाखवण्यात आल्या आणि डॉल्फिननं त्या वस्तू ओळखल्या. त्याची ओळखण्याची अचूकता तब्बल ८६ टक्के होती. या अभ्यासावरून ध्वनिलहरी वस्तूवर आदळून निर्माण होणारा प्रतिध्वनी हा एखाद्या चित्राप्रमाणे असतो, हे स्पष्ट झालं. कॅसवित्झ यांनी हाच प्रयोग अन्य ठिकाणी जाऊन दुसऱ्या डॉल्फिनवरही केला आणि तिथंही त्यांना तोच अनुभव आला. शिकार करताना डॉल्फिन अशाच ध्वनिलहरींद्वारे शिकारीची माहिती अन्य डॉल्फिनना देत असतात.

रीड यांच्या बायो-सायमॅटिक तंत्राचा आधार घेत, कॅसवित्झ यांनी मध्य फ्लोरिडा विद्यापीठातील ख्रिस्तोफर ब्राऊन यांच्या मदतीनं डॉल्फिन भाषेचा एक नवीन आराखडा तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या नवीन तंत्रज्ञानाला त्यांनी सोनो-पिक्टोरिअल एक्झो-हॉलोग्राफिक लँग्वेज, असं नाव दिलं आहे.

गेल्या एक दशकापासून मानव-डॉल्फिन संबंधावर अभ्यास करणाऱ्या द अॅक्वा थॉट फाउंडेशनचे संस्थापक डेव्हिड एम. कोल यांनीही या नव्या संशोधनाबाबत समाधान व्यक्त केलं आहे. पाण्याखाली जिथं दृश्यमानता कमी असते, तिथं डॉल्फिन ध्वनिलहरींचा वापर करून, समोरच्या वस्तूचं चित्र अन्य डॉल्फिनना प्रक्षेपित करत असतात. या संशोधनामुळं या समजाला पुष्टी मिळाली आहे.

गेल्या सुमारे वीस वर्षांपासून डॉल्फिन आणि त्यांच्या भाषेबाबतचा अभ्यास जवळजवळ ठप्प झाला होता. मात्र रीड आणि कॅसवित्झ यांच्यामुळं जगभरातील शास्त्रज्ञ नव्या जोमानं या दिशेनं अभ्यास करतील आणि डॉल्फिन भाषेचा शास्त्रोक्त उलगडा करतील, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. या पृथ्वीतलावर बोलू शकणारे केवळ आपणच आहोत का, या प्रश्नाला लवकरच ठोस उत्तर मिळू शकेल. आपल्या आकाशगंगेतील अन्य ग्रहांवर पृथ्वीसदृश जीवसृष्टीचा शोध घेणाऱ्या सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रिअल इंटेलिजन्स (सेटी) या संस्थेलाही पृथ्वीतलावरच डॉल्फिनच्या रूपात उत्तर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

उमरेठच्या मार्गावरील मढेघाट

Tue, 04 Mar 2014 10:28:33 +0100

...आणि एकदम भयंकर आरडाओरडा उसळला! तान्हाजीने, सूर्याजीने आणि मावळ्यांनी एकदम इतक्या वीरश्रीने, "हर हर हर हर महादेव' करून शत्रूची कापाकाप करण्यास सुरवात केली. न भूतो न भविष्यति! एकदम छापा. एकदम झडप. किल्ल्यावर एकच भयानक कल्लोळ उसळला. असंख्य मशाली पेटल्या. रजपूतांची धावाधाव उडाली. किल्लेदार उदयभानला ताबडतोब या अचानक आलेल्या हल्ल्याची खबर मिळाली...तान्हाजी आणि उदयभान हे दोघेही भडकलेल्या व वार्‍याने सैरावैरा भळाळणार्‍या आगीप्रमाणे कमालीच्या शौर्याने लढत होते आणि त्या वादळी युद्धात झुंजणार्‍या या पिसाळलेल्या दोन सिंहांची अचानक समोरासमोर गाठ पडली! धरणी हादरू लागली. गड गदगदा हलू लागला. जणू दोन प्रचंड गिरीशिखरे एकमेकांवर कडाडून कोसळली...आणि घात झाला! उदयभानच्या एका वारामुळे तान्हाजीची ढाल तुटली! घात! कवच निखळले! पण तान्हाजीने उदयभानचे वार डाव्या हातावर झेलले. तान्हाजीने आपले मरण ओळखले. रक्त निथळू लागले...आणि आक्रोश उठला, तान्हाजी कोसळला. सुभेदार पडले. मावळ्यांत पळापळ झाली. अशात सूर्याजी पुढे सरसावला आणि पळणार्‍या मावळ्यांना माघारी फिरवले आणि मग मावळ्यांनी शर्थ केली. कोंढाणा स्वराज्यात आला पण सिंह गेला..!"

उमरेठ. सुभेदार तान्हाजी मालुसरेंचं कोकणातील गाव. अंत्ययात्रेसाठी त्यांचा मृतदेह गुंजण मावळातील गुंजवणी, भट्टी, वरोती मार्गानं उमरेठला नेण्यात आला. दुर्गम सह्यगिरीतून जाणारा हा मार्ग तसा दुष्करच. तान्हाजींचा मृतदेह नेण्यात आलेल्या या घाटवजा पाऊलवाटेलाच पुढं मढेघाट असं नाव पडलं. या वाटेनं उमरेठ गाठावं आणि तान्हाजींच्या पराक्रमाच्या कथा आठवाव्यात, असं बर्‍याच दिवसांपासून मनात घोळत होतं. योग जुळून यायला जून महिना उजाडावा लागला.
कार्यालयीन कामकाजातून थोडी उसंत मिळताच, आमचा कंपू चहासाठी एकत्र आला. चर्चा अर्थातच पुढील वाटचालींची. सर्वचजण पावसाची वाट पाहात होते. पावसानं मात्र दडी मारली होती. गेल्या काही वर्षांत पाऊस काहीसा कमीच झाला होता. तरी भटक्यांचं मात्र सह्याद्रीचं वेड कायम होतं. या वेळी एखाद्या गडावर जाण्याऐवजी एखादी डोंगरी वाट आपलीशी करावी, असं एकाचं मत पडलं. त्यावर बरीच भवती न भवती होऊन, अखेर मढेघाट नावाचं स्थळ पक्कं केलं. वास्तविक मढेघाट काय चीज आहे, हे त्या क्षणापर्यंत माहित नव्हतं. महाजन सरांच्या एका पुस्तकात त्याचा उल्लेख असल्याचं समजल्यावर ग्रंथालयात जाऊन ते पुस्तक शोधलं आणि याच ठिकाणी जायचं यावर शिक्कामोर्तब केलं.
मढेघाट तसा पुण्याजवळच. सिंहगड, राजगड आणि तोरण्याच्या घेर्‍यातला. तोरण्याच्या समोरच्या पठारावरून हा मढेघाट जातो. रविवार उजाडला, तसं आम्ही नेहमीचेच यशवंत गुणवंत निघालो. पुण्याहून नसरापूर फाट्यावरून या ठिकाणी जाता येतं. पण आम्ही मात्र वेगळ्या रस्त्यानं जाण्याचं ठरवलं. जरा वेगळी वाट चोखाळण्याचा सोस, दुसरं काय. नसरापुरावरून काय सर्वच लोक जातात. तर आम्ही प्रथम सिंहगड गाठला आणि त्याला डावी घालून त्याच्या पाठीमागं आलो. सुनसान रस्ता. आकाशात ढग होते, पण पावसाचं काही चिन्हं दिसत नव्हतं. शेतकर्‍यांनी नांगरटी वगैरे करून ठेवल्या होत्या. अशा आडबाजूच्या रस्त्यांचं एक बरं असतं. ते अरुंद असले, तरी मोकळे असतात. पुण्यात रोजच विविध प्रकारच्या वाहनांशी डॉजबॉलच्या खेळाप्रमाणं डावी-उजवी करत जावं लागत होतं. इथं मात्र केवळ आपणच. भर्राट वार्‍याच्या संगतीनं बिनघोर जाण्याची मजाही काही औरच असते, नाही?
याच रस्त्यानं पुढं एक बर्‍यापैकी घाट लागतो. घाटाचं नाव विचारायला आजूबाजूला कोणीच दिसत नव्हतं. हरकत नाही. त्यामुळं आमचं काही अडत नव्हतंच म्हणा. एका सुरेखशा यू टर्ननंतर समोर दिसणार्‍या देखाव्यामुळं आम्ही काही क्षण थांबलो. गाडीतून बाहेर पडल्याबरोबर लगेच प्रत्येकानं कॅमेरे बाहेर काढले. इकडं-तिकडं पाहताना समोरच्या डोंगराच्या उतरणीवरील हिरवळीत काही धावताना दिसलं. सर्व नजरा फटाफट त्या दिशेनं वळल्या. आधी ते कुत्रं वाटलं, पण नीट पाहिल्यानंतर ते भेकर निघालं. माझ्या 24 एक्स झूम असलेल्या कॅमेर्‍यात त्याची धावती छबी पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण ते बेटं एवढं हुशार की कॅमेर्‍याच्या टप्प्यात थांबलंच नाही!
घाट उतरल्यानंतर काही ओढे लागले. त्यात उगवलेल्या पाणकणसांच्या आडोशानं अनेक पाणकोंबड्या तुरुतुरु इकडून तिकडं धावत होत्या. निसर्गाच्या सान्निध्यात गेल्यानंतर काही वेळा आपलं उद्दिष्ट काही वेगळंच आहे, हे लक्षातच राहात नाही. पण या वेळी आम्हाला गड चढायचा नसल्यानं आम्ही काहीसे निवांत होतो. दिसतील ती सौंदर्यस्थळं चित्रबद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होतो. संपूर्ण परिसरच एवढा देखणा होता, की आमच्या प्रत्येक थांब्याच्या ठिकाणाहून पुढं जावं का तिथंच थांबावं, असा प्रश्‍न पडत होता. गुंजवणीजवळ आलो. एकेकाळी स्वराज्याचे राजधानीपद भूषविणारा राजगडाचा हा पायथा. या परिसरात आलं की हृदय उचंबळून येतं आणि शिवकालाचा इतिहासाची स्मृतिचित्रे झरझर डोळ्यांसमोर उलगडत जातात.
गुंजवणीला डावी घालून आम्ही खाली वळालो. आता रस्ता काही ठिकाणी कच्चा मातीचा होता. अत्यंत कमी वर्दळ असल्यामुळं बिनघास्तपणे कुठेही थांबलं, तरी मागून कर्कश्श हॉर्नचे आवाज येणार नाहीत, याची खात्री होती. अनेक लहान-मोठे धबधबे या परिसरात होते. काही ठिकाणी आवर्जून थांबलो. काही वळणं पार केल्यानंतर येणार होतं भट्टी. याच गावातून आम्हाला पूर्वेकडं वळावं लागणार होतं. पण त्यापूर्वी अप्रूप दिसलं. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना रायवळ आंब्यांची मोठ-मोठी झाडं होती. कैर्‍यांनी सर्व झाडं लगडली होती. चार-दोन कैर्‍या पाडल्या, तर शेतकरी काही मागे लागणार नाही, अशी स्वतःच्याच मनाची समजूत करून आम्ही हाताला लागतील ते दगड घेऊन नेमबाजीचा सराव करू लागलो. नेमबाजीचा फायदा झालाच. भट्टी गावात चौकशी करून आम्ही नेमक्या रस्त्यावर वळालो. अशा रस्त्यांवर खरं तर जीपच योग्य. काही ठिकाणी मोठमोठे जांभा खडकांचे सुळके वर आलेले. त्यातून सुखरूप गाडी काढणं, तसं महाकठिण काम. एक चढ चढून वर आल्यानंतर समोरच दिसतो तोरणा. या परिसरातील सर्वात उंच गड. भल्याभल्यांना नमवणारा आणि दमवणारा. कच्च्या रस्त्यानं जाण्यापूर्वी एक छोटंसं तिकाटणं लागलं. या तिकाटण्यावर तुरळक वस्ती होती. तिथंच एक हॉटेलही आहे आणि तिथं चक्क सुग्रास जेवणही मिळतं. मढेघाटात जाण्यापूर्वी तिथं सांगून ठेवलं, की जेवणाची छान सोय होते.
मढेघाट खरा सुरू होतो, तो एका डोंगरावरील पठारावरून मावळतीकडं जाताना. या पठारावर एक स्मृतिचौथराही कोणीतरी बांधून ठेवलाय. पठारावरून एक ओढा वाहात जातो आणि पुढ जाऊन सरळ दरीत कोसळतो. पण ओढ्याचं पाणी खरंच खाली जातं का? समोरून येणारा भन्नाट वारा, धबधब्याचा खाली पडणारा प्रवाह सहजपणे उचलतो आणि पुन्हा पठारावर ढकलून देतो. वार्‍याला त्याची कल्पना नसेल, पण इथं येणारा प्रत्येकजण थक्क होतो, ते दुधाळ तुषारांच्या रुपानं पाण्याच्या फवार्‍यात न्हाऊन निघत असल्यामुळं. काही वेळ तिथं काढल्यानंतर पुढं निघालो. समोरच्या डोंगरावर एक भलामोठा धबधबा कोसळताना दिसत होता. आमची वाट नैर्ऋत्येकडे जात होती. खाली छान वाढलेली हिरवळ आणि पायवाटेच्या दोन्ही बाजूंना कारवीची काळवंडलेली झुडुपं. शहरी भागांत पावसाचा पत्ता नसला, तरी डोंगराळ भागात कमी-जास्त प्रमाणात पाऊस पडतोच. तसा तो येथेही अधून-मधून पडत होताच. कारवीच्या बियांचे घोस अद्याप खाली पडलेले दिसत नव्हते. पावसामुळं या बिया झुडुपांवरच अंकुरल्या होत्या. त्यामुळं वाळलेल्या कारवीला हिरवा मुलामा दिल्यासारखं दिसत होतं. ही वाट अशीच खाली उमरेठपर्यंत जाते, हे आम्हाला ठाऊक होतं. एके ठिकाणी कारवीनं माजलेलं रान एवढं दाट होतं, की पुढची पायवाटच दिसेना. आजूबाजूला बराच धांडोळा घेतला. पण वाट काही दिसेना. अखेर कंटाळून नाईलाजानं परतीचा मार्ग पकडावा लागला.
उलट्या येणार्‍या धबधब्याच्या पठारावर काही काळ घालवल्यानंतर, सर्वांनाच भुकेची जाणीव झाली. सायंकाळचे चार वाजत आले होते आणि आमचं दुपारचं जेवणही, खाली सांगून ठेवल्यामुळं आणलं नव्हतं. परतीच्या रस्त्यावर एके ठिकाणी शेतकर्‍याचे एक कुटुंब कैर्‍या उतरवत होतं. आम्ही जवळ जाताच त्यांनी बर्‍याच कैर्‍या आम्हाला दिल्या. देऊ केलेले पैसेही नाकारले. तिकाटण्यावरील हॉटेलात आलो, तेव्हा भुकेचा डोंब उसळला होता. समोर आलेल्या अन्नावर प्रत्येकजण तुटून पडला. थोडी हुरहुर, थोडे समाधान, थोडा आनंद आणि उमरेठला जाता न आल्यानं बरंच अपयश पदरी बांधून आम्ही पुण्याचा रस्ता धरला.

चढाई मकरंदगडाची

Sat, 01 Mar 2014 11:04:08 +0100

ट्रेकिंगची "क्रेझ' नेहमीच वाटते. लांबून सोपा वाटणारा एखादा गड किंवा किल्ला प्रत्यक्ष चढताना थरार अनुभव देतो. एकदा तो सर केला की त्याचा आनंद औरच असतो. प्रत्येकाने कधी ना कधी असं रांगडं पर्यटन करायलाच हवं. असेच काही रांगडे अनुभव... तुम्हालाही वेगळ्या वाटेचा आनंद देणारे आणि कडे-कपारीतल्या जगात जाण्यासाठी प्रेरणा देणारे...

ऐन वेळी बदललेला बेत एक थरारक अनुभव पदरात टाकून जाईल याची आम्हाला तेव्हा कल्पनाच नव्हती. ऐन पावसात एकान्तातल्या रांगड्या मकरंद गडाने एक धम्माल अनुभव दिला.

नेटवरचे चंद्रगडाचे फोटो पाहिले. त्याचं कातिल रुपडं पाहून आम्ही खुळावलो होतो. चंद्रगडाचा परिसर असा असेल तर खुद्द गड कसा असेल? केवळ या कल्पनेनेच कधी एकदा त्या गडावर स्वारी करतो, अशी आमची स्थिती झाली होती. महाबळेश्‍वरहून चंद्रगडाला जाता येत असल्याची माहिती आमच्या एका भटक्‍या मित्राने दिली होती आणि त्यासाठी एका पूर्ण दिवसाची तंगडतोड करावी लागत असल्याचंही तो बोलल्याचं लक्षात होतं. दिवसभर तंगडतोड करण्याऐवजी सरळ खुष्कीच्या मार्गाने जावं असं ठरवलं.

चंद्रगडावर जाण्यासाठी वाई-जोर-ढवळ्या घाट-ढवळ्या गाव-चंद्रगड असा दुसरा मार्ग आम्हाला समजला. त्याच रस्त्याने जावं हा निर्णय पक्का झाला. ठरल्या वेळी आम्ही जमलो आणि सातारा रस्त्याने मार्गी लागलो.

गाडी धावत असतानाच चंद्रगडाबाबत चर्चा सुरू झाली. ढवळ्या घाटातून गाडी जाऊ शकत नसल्याचं वर्तमान एका मित्राने दिल्यावर काय करावं हा आमच्यापुढे पडलेला गहन प्रश्‍न. सुदैवाने या मित्राने महाबळेश्‍वरचं एक जुनंपानं पॅम्प्लेट आणलं होतं नि ते पाहत असताना प्रतापगडाजवळचा मकरंद गड सर करता येईल हे लक्षात आलं. आमच्यापैकी कोणी कधी मकरंद गडावर गेला नव्हता. घोड्याच्या खोगिराप्रमाणे दिसणाऱ्या या गडाचं याआधी केवळ लांबून दर्शन घेतल्याचंही लक्षात आलं.
झालं! बेत बदलला आणि वाईकडे वळू पाहणारी गाडीची चाकं महाबळेश्‍वरच्या पसरणी घाटाकडे वळली. महाबळेश्‍वर पार करून आम्ही आंबेनळीच्या घाटात शिरलो. आता माहितीनुसार पुढे पार हे गाव आणि तिथून पुढे मकरंद गड. गाडी पार फाट्यावरून वळली तेव्हा पहिल्याच पुलावर काही पोरं खेकडे पकडण्याच्या मोहिमेत गुंतलेली दिसली. त्यांना माहिती विचारल्यावर 'सरळ पारकडे जा' हे उत्तर मिळालं. रस्ता मस्तच होता. दोन्ही बाजूंना दाट झाडी. क्षणात कधी डाव्या हाताला खोल दरी आणि क्षणात डोंगरांचे सुळके, असा उत्साह वाढवणारा तो मार्ग होता. रस्त्यावर उजवीकडे पार गावाची पाटी दिसल्यावर आम्ही तिकडे वळलो. या भागात पावसाची कृपादृष्टी असल्यामुळे सगळीकडे "खल्लास' हिरवाई होती. मध्ये एका ठिकाणी थांबलो तेव्हा कळलावी फुलं नि नंतर एका देखण्या फुलपाखराच्या बागडण्याचा नजारा पाहता आला. गावात पोचल्यावर मकरंद गड अगदी विरुद्ध दिशेला असल्याची माहिती मिळाली आणि "अबाऊट टर्न' करत पुन्हा आम्ही रस्त्याला लागलो.

आम्हाला शिरवली-हातलोट रस्त्याने जायचं होतं. हातलोटच्या अलीकडे एक भन्नाट जा

गा दिसली. दाट जंगल नि मधून जाणारा एकाकी शांत रस्ता. झाडं एवढी उंची आणि दाट होती, की भर दिवसाही तिथे अंधारलं होतं. त्या जागेला आम्ही 'अंधारबन' असं नावही देऊन टाकलं. हातलोट दिसायला लागलं आणि डावीकडे मकरंद गड सामोरा आला. खरं तर मधू-मकरंद गड असे हे जोडकिल्ले आहेत. पण मधुगडावर जायला रस्ताच शिल्लक राहिला नसल्याचं समजल्यानं फक्त मकरंद गडावर जायचं पक्कं केलं. गावात शिरलो आणि पाऊस अक्षरशः कोसळायला लागला. गावातले एक गृहस्थ भगवंतराव बरोबर यायला तयार झाले. भर पावसात रस्त्याला लागलो. मकंरद गड तसा फार अवघड वगैरे नाही. रस्ताही दाट जंगलातून जातो. वाट म्हणजे केवळ सुख. सभोवताली पसरलेली हिरवीगार भातशेती, त्यात लाल कौलांची छोटी घरं, मधून जाणारी चिखलाची पायवाट आणि मागे ढगांचा बुरखा पांघरलेला टंगाळ्या मकरंद गड.

निसर्गाचा एक भव्य कॅनव्हास समोर उलगडला होता. त्यात बुडून जाणं हेच शहाणपणाचं लक्षण. चढणीला लागलो तेव्हा भगवंतरावांनी जळवांपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला. त्यांच्या इशाऱ्याचं प्रत्यंतर काही वेळातच आलं. आमच्या एका मित्रावर जळवेनं हल्ला केला. पहिल्यांदा काही लक्षात आलं नाही; पण वाटाड्याची नजर बारीक असल्याने त्याने ती जळूबाई काढली. मग बाकीचेही सावध झाले. रस्ता चढणीचा होत होता आणि आम्ही चालत होतो. जंगलात भरपूर गवे असल्याची माहिती मिळाल्यावर आम्ही जरा जास्तच खूष झालो होतो. प्रत्यक्षात गवा सामोरा आला असता तर काय झालं असतं ही वेगळी बाब! वाटेत भूछत्रांनी लगडलेलं एक झाड "माझा पण फोटो काढा' म्हणत सामोरं आलं. आता वाट सरळ पठारावरून जात होती. आम्ही दोघं पुढे होतो. अचानक एका वळणावर पंखांचा फडफडाट ऐकू आला आणि समोरच एका देखण्या रानकोंबड्याने पंख फडफडवत खालच्या दरीतल्या जंगलात सूर मारला. एवढ्या वेगाने तो गडी पळाला की कॅमेरे असूनही आम्ही काही करू शकलो नाही. वाटेतल्या एका ओहोळात लालभडक खेकडेबुवा नांग्या सरसावून उभे होते. आम्ही जवळ गेल्यावर मात्र बुवा पळाले आणि त्यांनी एका खडकाबुडी आश्रय घेतला.

वाटेचा पहिला टप्पा आता संपला होता. समोर होतं घोणसूर. याला घोणसपूरही म्हणतात. घोणसूरचं मल्लिकार्जुनाचं देऊळ समोर उभं होतं. मुक्कामासाठी हे देऊळ फारच मस्त आहे. समोर मकरंद गड दिसत होता, पण वाट मुरमाची नि चढणीची होती. सरकत, आधार घेत जात राहिलो. समोर बुरजाप्रमाणे भलं मोठं टेंगूळ दिसत होतं, पण वाट त्याच्या उजवीकडील सोंडेवरून होती. ही सोंडही इतकी अरुंद, की एका बाजूला दरी, डावीकडे कडा आणि मधून वाट, असा प्रकार. धाडस करून गेलो एकदाचे. अखेर मकरंद गडावर पोचलो. भगवंतरावांनी आम्हाला थेट पाण्याच्या टाक्‍याकडे नेलं. तसं या गडावर आता काही बांधकाम शिल्लकही नाही. टाक्‍यातल्या थंड आणि नितळ पाण्याने आम्हाला आमचे श्रम विसरायला लावले.

आता खरी परीक्षा सुरू होणार होती...
पाण्याच्या टाक्‍याच्या वरच्या बाजूला शंकराचं एक मंदिर आहे. त्याला जायला दोन वाटा आहेत. एक जरा लांबून फिरून जाते, पण सुरक्षित आहे. दुसरी वाट भगवंतरावांसारख्या स्थानिकांच्या दृष्टीने शॉर्टकट असला तरी आपल्यासारख्यांची पुरती वाट लावणारी आहे. (अर्थात ही बाब आम्हाला या वाटेवरून वाट लागल्यानंतरच लक्षात आली!) वाटाडे मामा पुढे निघाले. टाक्‍याच्या शेजारूनच हा शॉर्टकट जातो. ही वाट कड्याच्या उतारावरचे उंच खडक आणि गवतातून जाते. "जरा जपून यावा बरं का' म्हणत मामा मजेत वाटेने चढायला लागले. एका वेळी एक भिडू जाऊ शकेल एवढीच वाटेची रुंदी. मामांच्या मागे आम्ही सगळे होतो. पावसामुळे पायाखालची जमीन जबर निसरडी झालेली. पुढे गेलेल्यांमुळे माती आणखीच घसरडी होत होती. उंच खडकांवर चढताना कसरतच करावी लागत होती. बरं, हाताने काही पकड घ्यावी, तर बाजूला होती काटेरी झुडपं आणि ओलं गवत. सरळसोट चढण. पाय चुकून जरी घसरला किंवा हाताची पकड निसटली तर मागे खोल दरी आ वासून वाटच पाहत होती. उजवीकडे टाक्‍याचे कातळ... अक्षरशः इंच इंच लढवत आम्ही वर जात होतो. मामा मधूनच धीर देत होते. या वाटेने पुन्हा उतरायचं नाही, असं त्यांनी सुरुवातीलाच सांगितल्यामुळे आमचं थोडं तरी धैर्य टिकून होतं. वर जाताना खाली पाहणं अर्थातच शक्‍य नव्हतं. या गडबडीत एका खडकाची पकड घेणंही अवघड होतं. पावसामुळे तो ओलाचिंब झाला होताच, शिवाय शेवाळलाही होता. इकडे पायाखालचा दगड निसटू पाहत होता. अखेर जोर लावत पाय उचलत, मोठ्या झुडपाची पकड घेत जोर लावला. नेमकं ते काट्याचं झुडूप निघालं. एक काटा बोटात कचकन घुसला, रक्तही वाहायला लागलं; पण झुडपाने आधार दिला, दगा दिला नाही. एकदाचा तो खडक पार केला आणि समोर मल्लिकार्जुनाचं छोटं मंदिर दिसलं...नीरव शांततेत देव जणू समाधी लावून बसला होता! मंदिर धुक्‍याने वेढलेलं होतं, पण आत पाण्याची कळशी भरलेली होती. तहानेने आम्ही हैराण झालोच होतो; जरा स्थिरस्थावर झाल्यावर खाली नजर टाकली आणि या वाटेने आपण वर आलो यावर विश्‍वासच बसला नाही... पुन्हा कधी पावसाळ्यात असल्या धोकादायक वाटेने वर यायचं नाही, हेही लगेच ठरवून टाकलं.

बसून भागणार नव्हतं. पाऊस पडायला लागला होता, धुकं दाटायला लागलं होतं. मंदिरासमोरच्या दुसऱ्या वाटेने निघालो. उतरून पुन्हा घोणसपूरच्या मंदिरात आलो. परतीच्या वाटेला लागलो तेव्हा सूर्यदेव डोंगराआड गडप झाला होता.

गाडी वेगाने धावायला लागली... गडाची ती 'डेंजर' वाट पुन्हा आठवायला लागली... पण आम्ही पुढे जात होतो आणि एखाद्या ढाण्या वाघाप्रमाणे भासलेला तो मकरंद गड काळोखाच्या पांघरुणात गडप होत होता...

हिरवाईतील केट्‌स पॉइंटची चढाई

Sat, 01 Mar 2014 11:02:25 +0100

पावसाळा सुरू झाला आणि सह्याद्रीतील डोंगरशिखरं खुणावू लागली. हिरवीकंच हिरवळ आणि हिरवाईतून फिरण्याचा हा मोसम भटक्‍यांच्या विशेष आवडीचा. बालकवींच्या कवितेतील निर्झर खळाळता ओढा होऊन बेभान धावत असतो तो याच दिवसांत. तृषार्त जमिनीतून गवतांचे भाले उगवतात ते याच दिवसांत आणि निसरड्या पाऊलवाटांवरून पाठींवर सॅक घेतलेले भटके माणसाळलेल्या किंवा निर्मनुष्य गड-कोट-किल्ल्यांवर दिसू लागतात तेही याच दिवसांत.

वाई तालुक्‍यातील धोम धरणाच्या बाजूने जायचं आम्ही ठरवलं. डोंगरांत पाऊस असेल, असा अंदाज बांधत वाई गाठली. वाईच्या ढोल्या गणपतीचं दर्शन घेऊन पुढे निघालो. या भागात चांगला पाऊस झाला होता. ठिकठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचलं होतं. असे पाणीभरले खड्डे चुकवत आम्ही पुढे जात होतो. अखेर उजव्या बाजूला धोम धरण दिसलं. बाजूलाच गाडी लावून आम्ही गोळेवाडी नावाच्या 15-20 घरं असलेल्या वाडीत शिरलो. दुपारच्या जेवणाची काही सोय होते का याची चाचपणी करायची होती. रस्त्याने जाताना एक गोळेवाडीकर भेटला. त्याला महाबळेश्‍वराच्या केट्‌स पॉइंटकडे जाण्याचा रस्ता विचारतानाच "जेवणाची सोय होईल का' याचीही चौकशी केली. त्याच्याच घरी सोय होणार हे समजताच आम्ही लगेच "ऑर्डर'ही देऊन टाकली.

गोळेवाडीपासून साधारण एक किलोमीटर चालल्यानंतर एका वळणावर मोरी दिसते. तिथूनच वर केट्‌स पॉइंटकडे जाणारी पायवाट आहे- सहजासहजी न दिसणारी. चढणीच्या सुरुवातीलाच दाट झाडी लागते. त्यामुळे सरळसोट वाटेचा फारसा त्रास झाला नाही. पहिल्या टप्प्यावर हिरव्यागार कुरणाने प्रफुल्लित करणारं मातीचं एक टेंगूळ लागलं. थोडा वेळ दम खाऊन वरच्या झाडीच्या टप्प्याकडे पुन्हा वाटचाल सुरू झाली. उजव्या हाताला चार-पाच किलोमीटर लांबीचा उभा कातरलेला कडा दिसत होता. त्यावरून एक मोठा धबधबा खाली कोसळत होता. देखावा तर उत्साह अधिक वाढवणारा होता. झाडीचा टप्पा सुरू होताच पावसाला सुरुवात झाली. इथून पुढची वाट घळीतून जाणारी होती. अधूनमधून पाऊस पडतच होता. मुसळधार पाऊस पडू नये असा धावा करतच आम्ही घळीत शिरलो. माथ्यावर पडणारं पावसाचं पाणी याच घळीतून येतं. दैवाने खैर केली आणि वरुणराजाच्या कृपेने केवळ शिडकाव्यावरच निभावलं.

टप्पा बरा म्हणावा असा शेवटचा टप्पा होता. सरळ खडकातली उभी चढण. दगडांमधल्या खाचाखोचांवर हात-पाय रोवूनच वर चढावं लागलं. घळीचा हा अत्यंत चिंचोळा मार्ग होता. खाली जाणाऱ्या पाण्याचा जोर किती असेल याचा अंदाज बांधता येत होता. धबाधबा कोसळणाऱ्या पाण्यापुढे आमचा काही टिकाव लागला नसता हे नक्की. ही खतरनाक दरड चढून विजयी वीरांच्या अविर्भावात आम्ही अखेर केट्‌स पॉइंटवर पोचलो आणि तिथली गर्दी पाहून खचलो. कारण...

कारण आमचा अवतार. घामाने थबथबलेले चेहरे, चिखलाने बरबटलेले बूट. तिथल्या "सॉफिस्टिकेटेड क्राऊड'ने आमच्याकडे विस्फारलेल्या डोळ्यांनी आणि वासलेल्या तोंडाने पाहिलं नसतं तरच नवल!

केट्‌स पॉइंटवर बांधलेल्या रेलिंगवर रेलून आम्ही खालचा देखावा न्याहाळला. महाबळेश्‍वरचया नेहमीच्या मार्गाऐवजी अडखळत, ठेचकाळत का होईना, आम्ही या वाटेने आलो, येऊ शकलो याचा अभिमान आणि आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता. आम्ही परतीच्या वाटेला लागलो. खाली उतरताना पुन्हा त्याच हिरव्यागार टेंगळावर थांबलो. तिथे एकाचा "पुरानी जीन्स' गाण्याचा कार्यक्रम झाला. गोळेवाडीत पोचलो. सायंकाळचे साडेचार वाजत आले होते. पोटात कावळ्यांनी कलकलाट सुरू केला होता. गोळेगावच्या त्या गोळेवाडीकराने दाखवलेल्या घरात शिरलो. घरातील लोक हबकलेच. हे कोण आगंतुक शिरले हे पाहण्यासाठी घरातील कर्ता पुरुष दारापाशी धावत येऊन आमची वाट अडवून उभा राहिला. आमच्या जेवणाचं इथेच सांगितलंय ना, या प्रश्‍नाला "इथे जेवणाची सोय होणार नाही' असं ठणकावून सांगण्यात आलं. पडेल चेहरे करून, पोटातील आर्त टाहोकडे दुर्लक्ष करत आम्ही पुन्हा वाटेला लागलो. वाईजवळच्या एका ढाब्यात जेवून रात्री पुण्यात परतलो. पुढच्या वेळी गोळेगावातून जाणाऱ्या वाटेने क्षेत्र महाबळेश्‍वराचं दर्शन घेऊनच परतायचं, असा निर्धार मात्र गोळेवाडी सोडतानाच केला.

पाचूच्या डोंगरातून कोसळत्या धवलधारा...
ताम्हिणीच्या रस्त्यावरील महत्त्वाचा टप्पा. सरळ रस्ता ताम्हिणी घाटाकडे, तर दुसरा उजवं वळण घेऊन लोणावळ्याकडे जातो. रविवारचा दिवस म्हणजे ताम्हिणीच्या रस्त्यावर मरणाची गर्दी. निसर्गाचा आनंद द्विगुणित होण्याऐवजी 'शतवजा'च होण्याची शंभर टक्के गॅरंटी! शिवाय आम्हाला ज्या वाटेने जायचंच नव्हतं त्या वाटेकडे फिरकावंच कशाला? आम्ही रस्त्याला उजवी घेतली. छोटासा घाटरस्ता चढून वर आल्यानंतर उजवीकडे आपोआप नजर वळली आणि अहाहा! खोऱ्यात खाली दिसणारी भातशेती, कौलारू घरं आणि हिरवाईने नटलेली, जलप्राशन करून तृप्त झालेली धरित्री. संपूर्णपणे नागमोडी रस्त्याने जात असताना काय पाहू आणि काय नको असं होऊन गेलं. धबधबे तर असंख्य कोसळत होते.

Law on Forest Rights Fails to Deliver

Sat, 20 Mar 2010 13:42:24 +0100

A four-year-old landmark law that was supposed to bring profound changes in the lives of India’s tribal and forest-dwelling peoples has failed to deliver on that promise.

According to activists and government officials alike, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act – better known as the Forest Rights Act (FRA) of 2006 – has remained nothing more than ink on paper as general confusion, corruption, and an intransigent forest department complicate the already feeble efforts to implement it.

"Despite being a complicated law, no substantial step is even now underway to increase ground-level awareness among revenue and forest department personnel and village-level committees (the base level nodal agency to process the land claims)," says Tanushree Das of the Bhubaneswar-based non-government organisation Vasundhara. "Every level is still floundering."

"The government’s handling of community or village forest land claims is a complete failure," adds Sheikh Sahajahan Bari, who works for the non- government organisation Pragati in tribal-dominated Koraput district.

"The rules governing FRA were notified more than two years back, in January 2008. (Yet) the concerned officials themselves still remain unclear on them," said Bari, who took part in a March gathering here of some 600 grassroots women leaders and activists from Orissa’s 30 districts to discuss forest land and rights issues.

Millions of India’s traditional forest dwellers are thus in the same spot that they have been since colonial times: bereft of any rights on the forest land that they have lived off for generations.

This is the situation that forest rights act is supposed to change. For one, it allows claims to individual family titles to already occupied or cultivated forest land that are currently considered ‘encroachments’.

For another, the law allows access to, as well as the use and selling of, forest produce that has been traditionally collected. This includes particular leaves that are used as leaf-plates, palm-tree juices, medicinal plants, and fruits.

The forest rights law also gives a community -- usually one village unit -- the right to manage and protect forests it has customarily managed, even though these are government property.

Tribal communities constitute over eight percent of the country’s more than one billion people. Some eight million of India’s tribal people can be found here in the forest-rich eastern state Orissa, which has the third largest tribal population in the country, following Chhattisgarh and Jharkhand.

But even Ashok Kumar Tripathy, principal secretary of Orissa’s Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department -- the highest state- level FRA nodal agency -- recently observed in an internal circular that although there have been "repeated clarifications on ensuring the recognition of Community Forest Rights" under the law, "very little progress has been made in different districts so far (in the state)".

Scheduled Caste and Scheduled Tribes, also known as ‘dalits’ and ‘adivasis’, are granted special reservation quotas by the Indian Constitution in educational institutions and government jobs, in order to uplift their socio- economic status.

For sure, some stipulations in the law make its implementation difficult.

One provision, for example, says that a tribal claimant should have used the land prior to the 1980s while a non-tribal claimant should have chalked up at least 75 years. In most cases, however, the latter is impossible to prove as members of deprived communities – like those covered by the law – usually do not live beyond 50 years.

Biswar Kumar Nayak, special secretary in Orissa’s Scheduled Tribe and Scheduled Caste department, concedes that one of the reasons why more than two-thirds of the 300,000 ownership applications received as of Mar. 1 were rejected was because the claimants could not prove that they had been using the forest land for 75 years.

Nayak says, however, that while contentious issues remain, the pace of the implementation of the forest rights act is "fair".

As it is, some remote areas remain unsurveyed while in others, land demarcation is untraceable. In one area, Maoist rebels burnt down an administrative building with all land records. Clashes between neighbouring villages over contested boundaries and mature plantations are other reasons delaying land transfer.

Activists themselves say that, too often, mailed applications are simply not reaching their destination.

But they also note that past and present forest officials are among the most serious hindrances to the full implementation of the law. According to the activists, this may be because the forest rights law gives people a significant amount of the power once wielded exclusively by the department over forests.

States across India have seen legal petitions filed by retired forest officers seeking a stay in the implementation of the law. In Orissa, one such petition – which argued that communities would destroy forests and wildlife if granted ownership – was quashed just last year.

Bari also echoes other activists in saying that forest officials often do not extend any help to those wanting to exercise their rights over forest land as stipulated in the law.

For instance, Bari says, a community wanting to lay claim on forest produce must first provide details such as the curative qualities of the medicinal plants that they are harvesting, the demarcation of grazing grounds, and the names and quantity of the products they will be getting from forest flora. They must also provide a hand map demarcating the claim area.

Yet, says Bari, "after completing this tortuous process, a forest official who is a mandatory member of the joint verification team often does not turn up".

Corruption has muddled the process as well. According to Sebati Behera, who works in 35 villages the community organisation Adima Adibasi Ekta Manch (Forum for Primitive Tribe Unity) in Boudh district, low-level government personnel who visit villages to measure land usually ask 5,000 rupees (110 dollars) in exchange for processing a claim.

Some three months back, recalls Behera, she came across a group representing nine tribal families as it was paying state personnel some 22,000 rupees (500 dollars) in grease money. She says she snatched the money and returned it to the families.

Forest dweller Bidulata Danayak, a mother of four, says she has been asked for a bribe. She says that village committee members demanded 5,000 rupees to vouch for her claim on 1.62 hectares of forest land that she farms.

Future of China’s Tiger Farms in the Balance

Sat, 06 Feb 2010 11:52:58 +0100

The road to the world’s first tiger summit in Vladivostok later this year will have to be paved with answers about the future of tiger farms in China and other East Asian countries, said conservationists.

Pressure to place such farms on the agenda at the September summit in the Russian city stems from the estimated 5,000 domesticated tigers in China’s tiger farms, which exceed the total number of tigers living in the wild – about 3,200 – in the forests of 13 Asian countries.

"The issue of tiger farms will have to be discussed before the Vladivostok summit," said Michael Baltzer, leader of the World Wildlife Fund’s (WWF) tiger initiative. "Closing tiger farms is a very complex issue. What are you going to do with the tigers?"

"The Chinese government is showing commitment to monitor the farms and to continue a ban on the trade of tiger parts," according to Baltzer. "But they are not going as far as closing the farms. We have to take this issue step by step."

The Asian giant imposed a 1993 ban on the trade of the endangered big cats, which also included stiff sentences for violators and an order for pharmacies to clear their shelves of medicines with tiger parts.

Russian Prime Minister Vladmir Putin and World Bank President Robert Zoellick will co-host the tiger summit, which seeks to attract new financial commitments to implement programmes across the 13 tiger range countries to save the wild cat that numbered some 100,000 at the beginning of the 1900s.

The fate of the tiger farms, however, was not on the formal agenda of Asia’s first ministerial meeting on tigers, which ended Friday in Hua Hin, a beach resort town south of Bangkok. The ministerial meeting, slated for Jan. 27-29, is part of a drive led by the World Bank to conserve one of Asia’s iconic predators through its Global Tiger Initiative (GTI).

The meeting succeeded in getting governments from all 13 tiger range countries to commit to ensure a doubling of the wild tiger population by 2022. These countries are Bangladesh, Bhutan, Burma (or Myanmar), Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Russia, Thailand and Vietnam.

The Bank did not remain silent on the issue of East Asian tiger farms, though, given its public statements against such ill treatment of tigers since the GTI was launched in June 2008. "It wasn’t discussed as part of this ministerial conference’s agenda, but we have expressed our concerns," said Keshav Varma, programme director for GTI. "The farms are quite contrary to conservation."

"Our position is not specific to China or Thailand or Vietnam," Varma said. "Tiger farms create a perverse trade in tiger parts and it can expand demand. Any tendency that feeds such demand will affect tigers in the wild."

The tiger farms, which are used to meet the demand for tiger parts, are found in China, Laos, Thailand and Vietnam. Almost every part of the tiger caters to an increasing demand that has come with rising affluence in East Asia. Besides the well-known trade in tiger skins, tiger bones are used for wines and powdered Chinese medicines, some parts to cure skin diseases while the tiger penis is sought as an aphrodisiac.

The illegal trade in wild tiger parts is part of a booming illegal wildlife trade, which is reported to be the world’s third largest illegal trade after arms and drugs. Interpol estimates the annual value of the trade to be between 10 and 20 billion U.S. dollars.

Supporters of tiger farms have reportedly argued that such ventures help to curb the illegal trade of wild tiger parts by limiting supply to the domesticated predators bred for such trade.

Conservationists pooh-pooh such thinking. "That is completely bogus," said Nirmal Ghosh, a writer and trustee of the Corbett Foundation, which works with the largest wild tiger population in northern India. "If tiger farms sell tiger parts, a black market will develop for wild tiger parts."

Ghosh revealed an equal fear. According to him, it is a trading pattern that will see wild tiger parts infiltrating the market meant for farmed tiger parts. "This is what happened with the ivory trade, where (the banned trade of) Asian ivory was trafficked to pass off as African ivory following its legalisation."

Yet while the Bank may win praise for turning the heat on tiger farms, it is up against conservationists who question the Washington D.C.-based financial institution’s commitment to save the wild tiger by protecting its natural habitat. After all, the final statement coming out of the GTI-supported ministerial meeting pledged to stop pushing ahead with development projects, such as building roads and bridges, if they damage tiger habitats.

"Even a cursory examination of the impact of World Bank lending (in India) for (coal) mines, dams and roads reveals that wildlife and wildlife habitat have always been acceptable collateral damage for Bank executives searching for locations to push lucrative projects," said Bittu Sahgal, editor of ‘Sanctuary Asia’, one of India’s leading wildlife news magazines. "This organisation has evolved strategies to ‘engage’ with civil society, while conspiring with big business and politicians to hammer through destructive projects."

"India is littered with failed or failing World Bank dam projects, including the Rihand Dam at Singrauli (district of Madhya Pradesh state), which was originally meant for irrigation and power generation, but was reduced to serving as a reservoir for toxic waste and to supplying cooling water for thermal plants," Sahgal charged in an e-mail interview.

"The list of World Bank projects damaging forests and ecosystems, threatening fisheries and harming endangered species, is long."

Brahmaputra erosion destroys nearly 4,000 sq km of Assam land

Thu, 04 Feb 2010 06:44:25 +0100

The mighty Brahmaputra has wiped out nearly 4,000 square kilometres of area at a rate of 80 square kilometres per year, destroying more than 2500 villages and affecting more than five million people in Assam. Assam's Water Resources Department has identified 25 vulnerable and very severe erosion-prone sites and estimated that the Assam valley portion of the Brahmaputra has lost approximately 7.4 per cent of its land area due to river bank erosion and channel migration.

Experts from Assam and the USA, who have formed a joint committee, christened The Committee for Developing Mitigation Strategies for Brahmaputra River Basin Flood and Erosion Problem, have come forward with a set of short and long term measures to address the problem and develop cost-effective solutions. The experts have pointed out that the key factors in causing the river extremely unstable at many reaches are 'aggradation' (raising of the river bed due to sediment deposition), intense 'braiding' and large water discharge. They pointed out that till now both short and long term measures to tackle the erosion problem had been done only on a piecemeal basis during emergency situations depending on availability of funds.

Experts in the committee are: Retired professor of civil engineering, University of Alaska, Dr Arvind Phukan, senior project manager at Woolpert, Virginia, Deva Borah, chairman of the Surface Water Hydrology Committee of the American Society of Civil Engineers Ananta Nath, Assam Water Resources Department's senior engineer Rajib Goswami and professor of civil engineering in IIT, Guwahati, Chandan Mahanta. They have recommended phase-wise solution for the mitigation of erosion by including a combination of measures including strategic dredging, protection of erodible bank materials with anchored bulkhead or tie back sheet piles, spurs, toe and bank revetments. Improvement of data quality and quantity by extending rain, flow and sediment monitoring network using state-of-the-art equipment and consider physical modelling to study severe and potential scour sites and their control have also been suggested by the experts.

The experts further recommended development of advanced and efficient computational tools capable of utilizing the detailed hydro-meterological data and predicting realtime flooding and hydraulic characteristics of the river for planning and designing effective flood and erosion control measures.

The committee has suggested taking advantage of modern technologies such as satellite image-based morphological study, studying of successful erosion control measures in major rivers of the world and feedback from international experts among steps to stem the erosion in the Brahmaputra at the earliest. The committee suggested strengthening and monitoring of anti-erosion measures already taken up at Majuli Island and severely eroded towns along the river and armouring existing embankments located at urban and other strategic locations.

Major emitters set carbon goals after Copenhagen

Tue, 02 Feb 2010 03:45:29 +0100

Fifty-five countries accounting for almost 80 percent of world greenhouse gas emissions have pledged varying goals for fighting climate change under a deadline in the ''Copenhagen Accord'', the United Nations said today.

''This represents an important invigoration of the UN climate change talks,'' Yvo de Boer, head of the UN Climate Change Secretariat, said of the national targets for curbs on emissions until 2020 submitted by January 31.

The countries, including top emitters led by China and the United States, mostly reiterated commitments unveiled before December's UN summit in Denmark, which disappointed many by failing to agree a tough, legally binding UN treaty.

De Boer said pledges covered 55 of 194 member nations and amounted to 78 per cent of emissions from energy use. The UN says the deadline is flexible and others can submit plans later.

''Greater ambition is required to meet the scale of the challenge,'' he said. ''But I see these pledges as clear signals of willingness to move negotiations towards a successful conclusion.'' Mexico will host the next annual UN meeting from November 29-December 10 as part of world efforts to avert more droughts, wildfires, floods, species extinctions and rising sea levels.

The Copenhagen Accord seeks to limit a rise in temperatures to below 2 degrees Celsius (3.6 Fahrenheit) above pre-industrial levels and sets a goal of 100 billion dollars a year in aid for developing nations from 2020 to help confront climate change.

FILLING THE BLANKS It left blanks for countries to fill in climate targets for achieving the 2 C goal by January 31. Analysts say that the current targets will mean temperatures rise by more than 2 Celsius.

The 2020 goals include a European Union goal of a 20 per cent cut from 1990 levels, or 30 per cent if other nations step up actions. President Barack Obama plans a 17 per cent cut in US emissions from 2005 levels, or 4 per cent cut from 1990 levels.

But US legislation is bogged down in the US Senate.

China said it will ''endeavour'' to cut the amount of carbon produced per unit of economic output by 40 to 45 per cent by 2020 from 2005. The ''carbon intensity'' goal would let emissions keep rising, but more slowly than economic growth.

''Following a month of uncertainty, it is now clear that the Copenhagen Accord will support the world in moving forward to meaningful global action on climate change,'' said Jennifer Morgan of the World Resources Institute.

''However, although important in showing the intent to move to a low-carbon economy, the commitments are far below what is needed to avoid the worst impacts of climate change,'' she said.

And de Boer's statement did not even mention the Copenhagen Accord -- the main outcome of the low-ambition summit.

Originally worked out by the United States, China, India, Brazil and South Africa on December 18, the accord was not adopted as a formal UN pact after opposition from a handful of developing nations including Sudan, Venezuela and Cuba.

Today's statement only outlined 2020 pledges and did not say how many countries backed the deal -- the Copenhagen Accord is due to include a list of those who want to be ''associated'' with it. Submissions from some big developing countries such as China and India do not spell out if they want to be ''associated''.

Indian officials said they want the 1992 UN Climate Change Convention to remain the blueprint for global action, not the Copenhagen Accord.

South Korea's climate change ambassador Raekwon Chung said that US legislation was now vital.

''Every other country in the world is watching the US ...

If (US climate change legislation) does not happen this year, what will be the impact on the negotiations? I think the impact would be quite serious,'' he said.

Bhitarkanika poised for world heritage site status

Mon, 01 Feb 2010 07:34:33 +0100

Already declared a Ramsar wetland site, the Bhitakanika National Park with its rich bio-diversity and a unique eco-system is set to receive an even more exalted position being shortlisted for a World Heritage site. The Bhitarkanika National Park has been shortlisted from among 27 additional sites by the UNESCO, official sources said.

The only World Heritage site in Orissa is the architectural wonder Konarak temple. P K Behera, divisional forest officer, Rajnagar mangrove & wildlife forest division, said the forst department had earlier sent a proposal to the UNESCO for considering the Bhitarkanika as a World Heritage site. Though its eco-system and mangrove cover continued to be abused by people from human settlements at the periphery, the place still possessed a rich reservoir of natural vegetation, flora and fauna. Bhitarkanika has the country's largest mangrove cover and internationally it is second only to Papua New Guinea.

The park covers a total area of 2154.26 sq km of which the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and National Park covers 672 sq km, the Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary covers 1435 sq km while the buffer zone in the Mahanadi delta covers 47.26 sq km.

The mangrove forest in the park performs an important ecosystem function by breaking tidal surges and devastating cyclones thereby restricting and slowing down erosion of tidal banks, stabilize silt deposits near the river mouth and also protect lives of millions of coastal inhabitants. Bhitarkanika is a hot-spot of biodiversity. It is home to the country's largest population of giant salt water crocodiles. Also it is home to more than 215 species of avifauna including amazing eight varieties of Kingfishers.

The wetland site is an important repository of fauna. It is the nursery of innumerable fish, prawn, crabs and other invertebrates including the endangered King Cobra. It is one of the best reptile refuges in India as well as in the entire South-east Asian region. Bhitarkanika has a high density of the world's largest water monitor lizard. It is home to the largest population of the endangered estuarine crocodiles in the Indian sub-continent. The Gahirmatha marine sanctuary, which forms part of the Bhitarkanika ecosystem, is one of the world's largest nesting and breeding grounds for the endangered Olive Ridley Turtle. The Gahirmatha beach situated on the eastern boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary supports the largest-known nesting beach of the endangered Olive Ridley Sea Turtle in the world.

Earn Money With Digital Photography – Sell Your Photos

Tue, 19 Jan 2010 11:54:42 +0100

Take the next step with your digital photography, and start earning some money with it! There are two avenues you can pursue – you can sell the photographs that you take, or you can provide your photography skills as a service to other people.
To read complete story, copy and paste the link below...
http://www.yourphototips.com/2009/12/13/earn-money-with-digital-photography-%E2%80%93-sell-your-photos/