marathi-posts

कॅनडातील संगमरवरी घरांमागे ...

Tue, 31 Aug 2010 05:58:41 +0100

मुन्ना बेहरा. वय वर्षे दहा. गेल्या आठवड्यात इतर अनेक मुलं जे करतात, तेच त्यानं केलं. हसणं-खिदळणं आणि खेळणं. रंगोत्सवात रंगून जाणं. गेल्या आठवड्यातील होळीची पर्वणी साधून त्यानंही स्वतःला रंगात रंगवून घेतलं आणि इतरांनाही रंगवलं. वर्षातील फारच थोड्या दिवसांमधील त्याच्या दृष्टीनं हा एक आनंदाचा दिवस. पत्र्याच्या झोपडीत राहणा-या मुन्नासारखी इतर अनेक मुलं, होळीच्या रंगात रंगून गेली होती.

होळीच्या दुस-याच दिवशी लाल-निळ्या-पिवळ्या रंगानं रंगलेला चेहरा घेऊनच तो उठला. पेंगुळल्या डोळ्यांनी डोक्याला पागोटं घट्ट बांधलं आणि निघाला...दगडाच्या खाणीत दगडं फोडायला! त्याच्या आयुष्यातील आनंदाचं एक दिवसाचं पर्व संपलं होतं. मोठमोठे दगड फोडून त्याचे आंब्याएवढे तुकडे करण्याच काम त्याला करायलाच हवं होतं. त्यावरच त्याचं आणि त्याच्या कुटुंबाचं पोट अवलंबून होतं.

खेळण्याचा, बागडण्याचा दिवस संपला होता. चुरगळलेला शर्ट आणि विटक्या रंगाची हाफ पँट घालून तो आपल्या दिवसाच्या १४ तासांच्या कामावर हजर झाला. रंगांऐवजी तो आता धुळीनं माखून जाणार होता. सकाळी सात वाजता त्याचा दिवस सुरू होऊन रात्री ९ वाजता संपणार होता. दिवसभर दगड फोडत, डोक्यावर ४० किलो दगडांची टोपली घेऊन खडी फोडणा-या यंत्रापर्यंत पोचवणं, हेच त्याचं जीवन होतं आणि हेच प्रारब्ध!

जमिनीकडं पाहात, `हे जीवन कठिण आहे. शक्तीपलिकडचं आहे. पण पोटासाठी करायलाच हवं'. घट्टे पडलेले हात दाखवत `ते रक्तानं भेगाळतात. काम करून करून गरम होतात. त्यावर फोड येतात. पण सांगणार कुणाला'?

रस्त्याच्या कंत्राटदाराकडं मुन्ना आणि त्याच्यासारखी अनेक मुलं काम करतात. ओरिसा सरकारच्या आदेशानुसार रोज २० किलोमीटरचा रस्ता पूर्ण करण्याची जबाबदारी केवळ कंत्राटदाराचीच नसते, तर त्याच्यासारख्या अनेक मुलांचीही असते. त्यांनी उर फुटेस्तोवर काम केलं नाही, तर रस्त्यासाठी खडी कुठुन आणणार?

भारतात बालकामगार कायद्यानं मुलांना संरक्षण दिलंय. पण हे संरक्षण खरोखरच पुरेसं आहे का? देशाच्या कोणत्याही भागात गेल्यास, अल्पवयीन मुलं काम करताना दिसतातच. रस्त्याचं काम असो किंवा मोठमोठी संकुलं उभारण्याचं असो. हॉटेलांमध्ये, वाहनांची दुरुस्ती करणा-या गॅरेजमध्ये किंवा शेतावर. अगदी कुठंही अशी मुलं दिसतात. कायदा असला, तरी तो केवळ कागदावर. प्रत्यक्षात असंख्य मुलं जगण्यासाठी कामं करत असतात. त्यांच्या कुटुंबाचीच तशी मागणी असते. आरोग्याला धोकादायक, अशा अनेक ठिकाणी काम करणा-या मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. मुलांच्या हक्काबाबत केवळ बोललं जातं. सरकार आणि आर्थिक पुरवठा करणा-या जागतिक बँकेसारखे आंतरराष्ट्रीय मदतगारही बाल कामगार आहेत का, याची शहानिशा करूनच मदत देतात. अनेकवेळा दृष्टीआड सृष्टी असाच अनुभव येत असतो. बालमजुरांची संख्या काही कमी होत नाही. एका अंदाजानुसार भारतात सहा कोटी बालमजूर आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येनं असलेल्या या मुलांना सामावून घेता येईल, इतक्या शैक्षणिक संस्थाही नाहीत.

मनोरंजन मिश्रा हे ओरिसातील बालमजुरीच्या प्रश्नावर लढणारे एक कार्यकर्ते. `जीवनरेखा परिषद' हे त्यांच्या संस्थेचं नाव. ते म्हणतात, `ओरिसातील संगमरवराच्या खाणींमध्ये काम करणा-या बालमजुरांची संख्या मोठी आहे. संगमरवचाचे नीट कापलेल्या फरशा, कॅनडातील टोरांटो आणि इतर शहरांतील दुकानांमध्ये विक्रीसाठी पाठवण्यात येतात. कॅनडा दरवर्षी भारतातून २६ दशलक्ष डॉलर किंमतीचे संगमरवर आयात करते. बालमजुरांबाबत जागृत असलेल्या या देशानं, हे संगमरवर कसं येतं याचा शोध घेण्याची गरज आहे.'

भुवनेश्वरमधील ज्योती ब्रह्मा सरकारवर खूपच रागावल्या आहेत. रोज सरकारशी भांडावं लागतं, अशी त्यांची तक्रार आहे. अमुक एखाद्या दगड खाणीमध्ये बालमजूर आहेत, अशी सरकारी अधिका-यांना माहिती दिल्यानंतरही, त्यांच्याकडून मिळणारी प्रतिक्रिया थंडच असते. `पाहू', `तपास करू', `तुमची तक्रार नोंदवून घेतली आहे', अशी आश्वासने ते नेहमीच देतात. कृती मात्र शून्य. ते कधीच काही करत नाहीत. किंबहुना त्यांची काही करण्याची तयारीच नसते, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ओरिसा सरकारनं रस्त्यांचं मोठं काम हाती घेतलं आहे. सर्व अरुंद रस्ते रूंद करण्याचं. पहिल्या टप्प्यात ६,३०० किलोमीटर रस्ते रुंद करण्यात येणार आहेत. रस्त्यांच्या या कामासाठी मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. पुरेसे मनुष्यबळ मिळत असले, तरी कमी खर्चात काम करवून घेता येत असल्याने, अल्पवयीन मुलांना कष्टाची कामं देण्याचा जणू प्रघातच पडला आहे.

रस्त्यांची कामं घेणा-या ज्या कंत्राटदारांनी बालमजूर ठेवले आहेत आणि ज्या दगड खाणींमध्ये अल्पवयीन मुलं काम करतात, त्यांना जागतिक बँकेने अर्थपुरवठा करू नये, अशी मागणी `सेव्ह चिल्ड्रन इंडिया'चे थॉमस चंडी यांनी केली आहे. हे विदारक सत्य आहे. पण हे प्रकार थांबवता येऊ शकतात. स्वीडनची `आयकी' ही कंपनी याबाबत जागरूक आहे. संबंधित असलेल्या कोणत्याही कंपनीत बालमजूर नाहीत, याची प्रथम `आयकी' कंपनीकडून खात्री केली जाते.

सुमारे एक वर्षापूर्वी ओरिसा सरकारने, दगडांच्या खाणी रस्त्यापासून किमान ५०० मीटरवर असाव्यात असा फतवा काढला होता. हजारो खाण कामगारांनी या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन केलं. रास्ता रोकोमुळे वाहतूक ठप्प झाली. अखेर सरकार नमलं आणि ५०० मीटरचा निर्णय २०० मीटरवर आला. यावरून खाणमालक आणि कंत्राटदारांची लॉबी किती शक्तीशाली आहे, हेच सिद्ध झालंय, असं सांगून मिश्रा म्हणतात, `प्रौढ कामगारापेक्षा बालमजुरांना कमी रोजगार दिला जातो. राज्यातील सुमारे १,५०० दगड खाणींमध्ये जवळजवळ दीड लाख मजूर आहेत. त्यापैकी किमान निम्मे बालमजूर असावेत, असा अंदाज आहे!

काही वेळा बालकल्याण अधिकारी एखाद्या खाणीला भेट देतात. बालमजुरांची उपस्थिती त्यांच्यापासून कधीच लपून राहिलेली नाही. या अधिका-याला एक तर लाच दिली जाते किंवा या प्रकरणाला तोंड फोडलंस, तर खबरदार... अशी प्रसंगी धमकीही दिली जाते. अनेक बिगर सरकारी संस्थांनी मुलांची तस्करी आणि खरेदी-विक्री बंद करण्याचा प्रयत्न केलाय. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांवर आजपर्यंत तरी पाणीच पडलंय. ही मुलं अखेर दगडांच्या खाणींमध्ये किंवा अशाच एखाद्या कंत्राटदाराच्या पंजात अलगद सापडतात.

मुन्ना बेहराचे वडील गंगा यांचं वय ५५. काही दिवसांपूर्वी त्यांना पक्षाघाताचा झटका आल्यानं, ते रुग्णाईत आहेत. घर चालवण्याची जबाबदारी आता मुन्नावरही येऊन पडलीय. इतर अनेक मुलांसह तो देखिल बालमजूर बनला आहे. शाळेत जाण्याची त्याची इच्छा आता अपूर्णच राहण्याची शक्यता आहे. काम सोडून शाळेत गेल्यास खायचं काय, हा प्रश्न त्यालाच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबालाही भेडसावतोय. मुन्नाचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण. असे अनेक मुन्ना ओरिसातील कंत्राटदारांकडं कमी रोजंदारीवर मर मर मरताहेत.

वाट कठीण मकरंदगडाची...

Fri, 12 Feb 2010 11:39:12 +0100

ऐनवेळी बदललेला बेत एक थरारक अनुभव पदरात टाकून जाईल याची आम्हाला तेव्हा कल्पनाच नव्हती! ऐन पावसात एकांतातल्या रांगड्या मकरंदगडाने दिलेल्या त्या धमाल अनुभवाबद्दल त्याच्या ऋणात राहणंच मी पसंत करेन...
आधी बेत ठरला होता चंद्रगड ऊर्फ रामचंद्रगडावर जाण्याचा. नेटवरचे चंद्रगडाचे फोटो पाहून आणि त्याचे कातिल रूपडे पाहून आम्ही खुळावलो होतो. चंद्रगडाचा परिसर असला असेल, तर खुद्द गडावर काय स्थिती असेल या कल्पनेनेही कधी एकदा त्या गडावर स्वारी करतो अशी आमची स्थिती झाली होती. महाबळेश्‍वरहूनही चंद्रगडाला जाता येत असल्याची माहिती आमच्या एका भटक्‍या मित्राने दिली होती आणि त्यासाठी एका पूर्ण दिवसाची तंगडतोड करावी लागत असल्याचंही तो बोलला होता. ऐन पावसाळ्यात दरीत उतरण्याच्या कल्पनेमने मी तर खचलोच होतो. बाकी मंडळी तयार होती; पण संपूर्ण एक दिवस तंगडतोड आणि रात्री मुक्कामाएवढा वेळ नसल्याने सरळ दुसऱ्या मार्गाने जावं असं ठरलं. चंद्रगडावर जाण्यासाठी वाई-जोर-ढवळ्याघाट-ढवळ्या गाव-चंद्रगड असा दुसरा मार्ग शोधाशोधीत कळाला होता. त्याच रस्त्याने जाण्याचा निर्णय पक्का झाला. नेहमीप्रमाणे रविवारचा बेत ठरला. यावेळी एक नवा भिडू आमच्या टोळक्‍यात सामील झाला होता आणि पहिल्याच ट्रेकमध्ये एक थरारक अनुभव त्याच्या पदरात पडला. ठरल्यावेळी आम्ही जमलो आणि (नेहमीप्रमाणे) मिसळ-चहाला न्याय देऊन सातारा रस्त्याने मार्गी लागलो.
गाडी धावत असताना चंद्रगडाबाबत चर्चा सुरू झाली. ढवळ्या घाटातून गाडी जाऊ शकत नसल्याचं वर्तमान एका मित्राने दिल्यावर काय करावं असा प्रश्‍न पडला. सुदैवाने या मित्राने महाबळेश्‍वरचं एक जुनंपानं पॅंप्लेट आणलं होतं नि ते पाहत असताना प्रतापगडाजवळचा मकरंदगड पाहता येईल हे लक्षात आलं. आमच्यापैकी कोणी कधी मकरंदगडाला गेला नव्हता. मी फक्त त्या गडाबाबत ऐकलं होतं आणि य वर्षांपूर्वी केलेल्या अशाच एका ट्रेकमध्ये घोड्याच्या खोगिराप्रमाणे दिसणाऱ्या या गडाचं लांबून दर्शन घेतल्याचं लक्षात आलं.
झालं. बेत बदलला आणि वाईकडे वळू पाहणारी गाडीची चाकं महाबळेश्‍वरच्या घाटाकडे सरकली. महाबळेश्‍वर पार करून आम्ही आंबेनळीच्या घाटात शिरलो. आता माहितीनुसार पुढे पार हे गाव आणि तेथून पुढे मकरंदगड. गाडी पारच्या फाट्यावरून वळाली तेव्हा पहिल्याच पुलावर काही पोरं खेकडे पकडण्याच्या मोहिमेत गुंतलेली दिसली. त्यांना माहिती विचारल्यावर सरळ पारकडे जावा हे उत्तर मिळालं. रस्ता मस्तच होता. दोन्ही बाजूंना दाट झाडी. कधी डाव्या हाताला खोल दरी आणि डोंगरांचे सुळके असा तो मार्ग होता. रस्त्यावर उजवीकडे पार गावाची पाटी दिसल्यावर आम्ही तिकडे वळालो. या भागात पावसाची कृपादृष्टी असल्यामुळे सगळीकडे खलास हिरवाई होती. मध्ये एका ठिकाणी थांबलो तेव्हा कळलावी फुलाचं नि नंतर एका देखण्या फुलपाखराची सुरेख छायाचित्रे मिळाली. गावात पोचल्यावर मकरंदगड पार विरुद्ध दिशेला असल्याची माहिती मिळाली आणि अबौटटर्न करत पुन्हा आम्ही रस्त्याला लागलो. शिरवली-हातलोट रस्त्याने जायचं होतं. निघालो. हातलोटच्या अलिकडे एक लैच फर्मास जागा भेटली. दाट जंगल नि मधून जाणारा एकाकी शांत रस्ता. झाडं एवढी उंची आणि दाट होती, की भरदिवसाही तेथे अंधारलं होतं. त्या जागेला आम्ही अंधारबन असं नाव देऊन टाकलं. फोटो काढण्यात जरा जास्तच वेळ गेल्याचं लक्षात आल्यावर मात्र घाई करून निघालो. हातलोट दिसायला लागलं आणि डावीकडे मकरंदगड सामोरा आला. खरं तर मधु-मकरंदगड असे हे जोड किल्ले आहेत. पण मधुगडावर जायला रस्ता राहिला नसल्याचं समजल्याने फक्त मकरंदगडावर जायचं पक्कं केलं. गावात शिरलो आणि पाऊस अक्षरशः कोसळायला लागला. गावातले एक भगवंतराव बरोबर यायला तयार झाले. भर पावसात रस्त्याला लागलो. मकंरदगड तसा फार अवघड वगैरे नाही. रस्ताही दाट जंगलातून जातो. वाट म्हणजे केवळ सुख. सभोवताली पसरलेली हिरवीगार भात शेती, त्यात लाल कौलांची
छोटी घरं, मधून जाणारी चिखलाची पायवाट आणि मागे ढगांचा बुरखा पांघरलेला टंगाळ्या मकरंदगड. निसर्गाचा एक भव्य कॅनव्हास समोर उलगडला होता. त्यात बुडून जाणं हेच शहाणपणाचं लक्षण. चढणीला लागलो तेव्हा भगवंतरावांनी जळवांपासून सावध राहण्याचा इशारा दिला. त्यांच्या इशाऱ्याचं प्रत्यंतर काही वेळातच आलं. नव्याने सामील झालेल्या उमेशवर एका जळवेने हल्ला केला. पहिल्यांदा काही लक्षात आलं नाही; पण वाटाड्याची नजर बारीक असल्याने त्याने ती जळूबाई काढली. मग बाकीचेही सावध झाले. रस्ता चढणीचा होत होता आणि आम्ही चालत होतो. जंगलात गवे भरपूर असल्याची माहिती मिळाल्यावर आम्ही जरा जास्तच खूश झालो होतो. प्रत्यक्षात गवा सामोरा आला असता तर काय झालं असतं ही वेगळी बाब! वाटेत भूछत्रांनी लगडलेलं एक झाड माझापण फोटू काढा म्हणत सामोरं आलं. कसली भूछत्रं लगडली होती त्या झाडाला. फोटो अपरिहार्यच होते. आता वाट सरळ पठारावरून जात होती. मी आणि राकेश पुढे होतो. अचानक एका वळणावर पंखांचा फडफडाट ऐकू आला आणि समोरच एका देखण्या रानकोंबड्याने पंख फलकावत खालच्या दरीतल्या जंगलात सूर मारला. एवढ्या वेगाने तो गडी पळाला, की कॅमेरे असूनही आम्ही काही करू शकलो नाही. वाटेतल्या एका ओहोळात लालभडक खेकडेबुवा नांग्या सरसावून उभे होते. आम्ही जावळ गेल्यावर मात्र ते बुवा पळाले आणि एका खडकाबुडी त्यांनी आश्रय घेतला. आम्ही त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचं छायाचित्रण केलं.
वाटेचा पहिला टप्पा आता संपला होता. समोर होतं घोणसूर. याला सरळ घोणसपूरही म्हणतात. घोणसूरचं मल्लिकार्जुनाचं देऊळ समोर उभं होतं. आता शिरलो. मस्त न्याहारी केली, पाणी ढोसून हुषार झालो नि पुढल्या वाटेला चालू पडलो. समोर मकरंदगड दिसत होता; पण वाट मुरमाची नि चढणीची होती. सटकत, आधार घेत जात राहिलो. समोर भलं मोठं बुरजाप्रमाणे टेंगूळ दिसत होतं; पण वाट त्याच्या उजवीकडून होती. बाजूला दरी, डावीकडे कडा आणि मधून वाट असा प्रकार. गेलो. अखेर एकदाचे मकरंदगडावर पोहोचलो. भगवंतरावांनी आम्हाला थेट पाण्याच्या टाक्‍याकडे नेलं. तसं या गडावर आता काही बांधकाम शिल्लकही नाही. टाक्‍यातल्या थंड आणि नितळ पाण्याने आमचे श्रम विसरायला लावले.
आता खरी परीक्षा सुरू होणार होती...
पाण्याच्या टाक्‍याच्या वरच्या बाजूला शंकराचं एक मंदिर आहे. त्याला जायला दोन वाटा आहेत. एक जरा लांबून फिरून जाते; पण सुरक्षित आहे. दुसरी वाट भगवंतरावांसारख्या स्थानिकांचा शॉर्टकट असला, तरी आपल्यासारख्यांची पुरती वाट लावणारी आहे. (अर्थात ही बाब आम्हाला वाटेला लागल्यावर लक्षात आली) वाटाडे मामा पुढे निघाले. टाक्‍याच्या शेजारूनच हा शॉर्टकट जातो. ही वाट म्हणजे कड्याच्या उतारावरचे उंच खडक आणि गवतातून जाणारा मार्ग आहे. "जरा जपून यावा बरं का,' म्हणत मामा वाटेने चढायला लागले. एकावेळी एक भिडू जाऊ शकेल एवढीच वाटेची रूंदी. मामांच्या मागे राकेश, मग नवखा उमेश, मग अरविंद आणि मी सगळ्यांत शेवटी. पावसामुळे पायाखालची जमीन जबर निसरडी झालेली, पुढे गेलेल्यांमुळे माती आणखीच घसरडी झालेली. उंच खडकांवर चढताना कसरतच करावी लागत होती. बरं, हाताने काही पकड घ्यावी, तर बाजूला होती काटेरी झुडपं आणि ओलं गवत. सरळसोट चढण, पाय चुकून जरी घसरला किंवा हाताची पकड निसटली, तर मागे खोल दरी वाट पाहतच होती. उजवीकडे टाक्‍याचे कातळ... अक्षरशः इंच इंच लढवत आम्ही वर जात होतो. मामा मधूनच धीर देत होते. या वाटेने पुन्हा उतरायचं नाही असं त्यांनी सुरवातीलाच सांगितल्यामुळे आमचं थोडं धैर्य टिकून होतं. चढण फार उंचीची नाही; पण तरी साधारणतः साडेतीनशे फुटांची तरी आहे. वर जाताना खाली पाहणं अर्थातच शक्‍य नव्हतं. या गडबडीत एका खडकाची पकडच मला घेता येईना. पावसामुळे तो ओलाचिंब झाला होताच; शिवाय शेवाळलाही होता. इकडे पायांखालचा दगड निसटू पाहत होता. अखेर जोर लावत पाय उचलत एका मोठ्या झुडपाची पकड घेतली. नेमकं ते काट्याचं झुडूप निघालं. एक काटा बोटात कच्‌कन घुसला, रक्तही वाहायला लागलं, पण झुडपाने आधार दिला; दगा दिला नाही. एकदाचा तो खडक पार केला आणि समोर मल्लिकार्जुनाचं मंदिरच दिसलं... निरव शांततेत देव जणू समाधी लावून ब
सला होता... आता पुन्हा या वाटेने परतायचं नाही म्हणून आम्ही जल्लोश केला. मंदिर धुक्‍याने वेढलेलं होतं, पण आत पाण्याची कळशी भरलेली होती. तहानेने आम्ही हैराण झालोच होतो; पण देवाला काळजी होती... जरा स्थिरस्थावर झाल्यावर खाली नजर टाकली आणि या वाटेने आपण वर आलो यावर विश्‍वासच बसला नाही... पुन्हा कधी पावसाळ्यात असल्या धोकादायक वाटेने वर यायचं नाही हेही लगेच ठरवून टाकलं.
बसून भागणार नव्हतं. पाऊस पडायला लागला होता. धुकं दाटायला लागलं होतं. मंदिरासमोरच्या दुसऱ्या वाटेने निघालो. सपाट तळव्याचे माझे बूट उतरताना मला हापटवणार याची भीती असल्याने आधाराला काठी शोधत होतो. पण नाय गावली. उतरून पुन्हा घोणसपूरच्या मंदिरात आलो. क्षणभर टेकून पुन्हा निघालो. दरम्यान मी काठीसाठी मारत असलेल्या आर्त हाकांमुळे द्रवलेल्या मामांनी एक भक्कम वासा माझ्या हाती दिला आणि मग मी रूबाबात निघालो. वाटेत गवा भेटेल याची अपेक्षा होती; पण नाही म्हणजे नाही! फक्त पाऊलखुणा तेवढ्या दिसल्या. येताना उमेशच्या पायाला पुन्हा एक जळू चिकटली. तिला खेचून काढावी लागली. बाकी मंडळी सुरक्षित राहिली. खाली आलो. हातलोट गावातल्या नदीवर मस्त स्वच्छ झालो. मामांनी चहा घेण्याचा आग्रह केला. शेणाने झकास सारवलेल्या जमिनीवर बसून गुळाचा फर्मास चहा ढोसून हुषार झालो. मागे मकरंदगड दिसत होताच. परतीच्या वाटेला लागलो तेव्हा सूर्यदेव डोंगराआड गडप झाले होते. अंधारबन नावाप्रमाणे काळोखलं होतं. मुख्य रस्त्याला लागलो. पाऊस होताच; पण आता डांबरट रस्त्यामुळे काळजी नव्हती.
गाडी वेगाने धावायला लागली... गडाची ती डेंजर वाट पुन्हा आठवायला लागली... पण आम्ही पुढे जात होतो आणि एखाद्या ढाण्या वाघाप्रमाणे भासलेला तो मकरंदगड काळोखाच्या पांघरूणात गडप झाला होता...

चीनमधील 'व्याघ्र शेती'चे भवितव्य ...

Sat, 06 Feb 2010 11:32:54 +0100

कृषी क्षेत्रातील मत्स्यशेती, कल्चर्ड मोती आणि अन्य काही प्रकारच्या शेतीप्रमाणंच चीनमध्ये वाघांची शेती केली होते. काही जणांना त्याचं आश्चर्य वाटेल, पण खरोखरच ही शेती ख-याखु-या वाघांची आहे. चीनमध्ये वाघांच्या सर्व प्रकारच्या अवयवांना भलतीच मागणी असते. या मागणीतूनच 'व्याघ्र शेती'ची संकल्पना पुढं आली. २०१० हे वर्ष चीनच्या पंचांगानुसार 'व्याघ्रवर्ष' मानलं जातं. दर १२ वर्षांनी हे वर्ष 'व्याघ्र वर्ष' येतं. त्यामुळं यंदा वाघांच्या अवयवांची मागणी चीनमध्ये वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. त्यामुळंच येत्या नोव्हेंबरमध्ये भारतीय वनाधिका-यांचं एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ चीनला भेट देणार आहे. चीनच्या अधिका-यांशी होणा-या बैठकीत वाघ आणि बिबट्यांच्या चोरट्या शिकारींवर प्रामुख्यानं चर्चा अपेक्षित आहे. सौंदर्यापासून ते तारुण्य टिकवण्यापर्यंत वाघांच्या प्रत्येक अवयवाचा पुरेपूर वापर करणारा चीन हा जगातील एकमेव देश असावा. त्यांच्या या हव्यासामुळेच जगभरातील वाघांच्या जिवावरील तलवार सतत टांगलेलीच असते. भरमसाठ किंमत मिळणा-या जंगलांतील या अत्यंत राजबिंड्या पशूची निर्दयपणे हत्या करणारे संसारचंद याच्यासारखे चोरट्या शिकारींनी, कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या काळ्या धंद्यात आपले उखळ पांढरं केलं आहे. निसर्गचक्र उलटं फिरविण्याच्या त्याच्यासारख्या मानवी पशूंमुळंच, भारतातील केवळ वाघच नव्हे, तर अन्य वन्यपशूंची संख्याही घटू लागली आहे.

येत्या सप्टेंबरमध्ये रशियातील व्लाडीव्होस्टॉक शहरात पहिली 'व्याघ्र परिषद' आयोजित करण्यात आलीय. या बैठकीत चीनमधील व्याघ्रशेतीचं भवितव्य ठरणार आहे. चीनमधील 'व्याघ्र शेती'चा विषय परिषदेत समाविष्ट करावा, अशी जगभरातील वन्यप्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांकडून सातत्यानं करण्यात येत होती. खासगीरित्या करण्यात येणा-या या शेतीमध्ये एकूण पाच हजारांपेक्षा अधिक वाघ असल्याचं सांगण्यात येतं. रशिया आणि आशिया खंडातील १३ देशांच्या जंगलांमध्ये असलेल्या वाघांची संख्या ३२०० आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला हीच संख्या सुमारे एक लाख एवढी होती. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते, की नैसर्गिक अवस्थेत राहणा-या वाघांपेक्षा 'व्याघ्र शेती'तील वाघांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. आगामी परिषदेच्या विषयपत्रिकेवर हा प्रश्न आलाच पाहिजे, असं मत 'वर्ल्ड वाईल्डलाईफ फंड'च्या (डब्लूडब्लूएफ) व्याघ्र बचाओ कार्यक्रमाचे प्रमुख मायकल बाल्झर यांनी मांडलं होतं. चीनमधील 'व्याघ्र शेती' बंद करण्यात यावी, ही पर्यावरणवाद्यांची मागणी आहे. हे वाघ नैसर्गिक अवस्थेत राहिलेच पाहिजेत, यावर दुमत असण्याचं कारण नाही. परंतु, हे वाघ मुक्त केलेच, तर त्यांना सोडायचं कुठं हा प्रमुख प्रश्न शिल्लक राहतोच. प्रत्येक वाघाला लागणा-या क्षेत्राचा विचार करता, ते राहु शकतील अशा एकाही देशांत एवढी मोठी जागा उपलब्ध होऊच शकणार नाही.

'व्याघ्र शेती'वर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्याचं आणि वाघांच्या अवयवांच्या व्यापारावर बंदी घालण्याचं आश्वासन चीन सरकारनं दिलंय. परंतु, ते 'व्याघ्र शेती' प्रकल्प बंद करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. हा तिढा टप्प्याटप्प्यानंच सोडवला जाऊ शकतो. चीननं १९९३ मध्ये वाघ आणि बिबट्यांच्या अवयवांच्या व्यापारावर कायद्यानं बंदी घातली. ही बंदी लागू झाल्यानंतरही चोरट्या व्यापार चालूच राहिला. अवयवांची चोरटी आयात करणारे किंवा देशांतर्गत व्यापार करणारे आढळल्यास, कडक शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. त्याशिवाय अशा अवयवांची विक्री करणा-या औषध दुकानदारांनीही त्यांच्या दुकानांमधून सर्व प्रकारचे अवयव तातडीनं हलवावेत, असा आदेश दिला होता. दुकानांच्या दर्शनी भागांतून हे अवयव नाहिसे झाले खरे, पण मागील दारानं त्याची विक्री चालूच राहिली. या व्यापारातील नफा लक्षात घेतला, तर औषध दुकानदार काय किंवा चोरटी आयात करणारे काय, हा धंदा बंद करतील, असं वाटत नाही.

रशियाचे पंतप्रधान व्लादिमीर पुतीन आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष रॉबर्ट झोलिक हे व्लाडिव्होस्टॉक येथील 'व्याघ्र परिषदे'चे सहआयोजक आहेत. वाघ वाचवण्यासाठी जगभरातून मोठा निधी उभारणं आणि आशियातील १३ देशांतील वाघ वाचवणं, हा परिषद भरवण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. चीनमधील हुआ हिनमध्ये नुकतीच आशियातील वनमंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीत वाघ हाच विषय प्रमुख होता. अशा प्रकारची आशिया खंडातील ही पहिली बैठक ठरली. जागतिक बँकेनं तिचं आयोजन केलं होतं. 'ग्लोबल टायगर इनिशिएटीव्ह' मोहिमेंतर्गत बँकेनं ही मोहीम आखली आहे. मात्र या बैठकीत चीनमधील 'व्याघ्र शेती' या विषयाला प्राधान्य नव्हतं. तथापि, २०२२ पर्यंत नैसर्गिक क्षेत्रांतील वाघांची संख्या दुप्पट करण्यावर सर्व देशांचं एकमत झालं. भारत, चीन, बांगला देश, भूतान, म्यानमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, नेपाळ, रशिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

'व्याघ्र शेती' प्रकल्पांबाबत चीनमधील बैठकीत जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी मौन पाळले. परंतु, बाहेर त्याबाबत स्वतंत्रपणे मत व्यक्त करण्याचा त्यांचा हक्क अबाधित होता. या प्रकल्पांमध्ये वाघांना फारच वाईट परिस्थितीत ठेवण्यात येत असल्याबद्दल, अधिका-यांनी उघडपणे नाराजी प्रकट केली. 'मंत्र्यांच्या बैठकीचा हा मुद्दा नव्हता. परंतु, आम्ही मत व्यक्त करून आम्हाला वाटत असलेली चिंता जाहीर केली. आमचा विरोध चीन, थायलंड किंवा व्हिएतनामला नाही. परंतु, 'व्याघ्र शेती'मुळं वाघांच्या व्यापारात वाढ होण्याची आणि मागणी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मागणी खरोखरच वाढली, तर वन्य वाघांवरही संक्रांत येऊ शकते', असं 'जीटीआय'चे प्रकल्प अधिकारी केशव वर्मा यांनी स्पष्ट केलं. वाघांचं संरक्षण करणं हा 'व्याघ्र शेती'चा उद्देशच नाही. जून २००८ मध्ये 'जीटीआय'ची स्थापना झाल्यापासून या नाराजीचा प्रथमच स्पष्टपणे उल्लेख झाला.

वाघांच्या अवयवांची चीनची मागणी पुरवण्यासाठी चीनसह लाओस, थायलंड आणि व्हिएतनाममध्येही 'व्याघ्र शेती' सुरू झाली आहे. त्याशिवाय व्याघ्रचर्मालाही मोठी मागणी असते. चीनी औषधांमध्ये वाघांच्या हाडांची पावडर वापरली जाते. तसेच मद्य तयार करण्यासाठीही त्याचा उपयोग केला जातो. वाघाचे काही अवयव चर्मरोग दूर करण्यासाठी वापरले जातात. वन्य वाघांची चोरटी शिकार, हा शस्त्रात्रे आणि अफूच्या चोरट्या व्यापारानंतर तिस-या क्रमांकावर असून, वार्षिक १० ते २० अब्ज अमेरिकी डॉलरची उलाढाल होते. 'व्याघ्र शेती'मुळं बेकायदा व्यापाराला आळा बसला आहे, असं त्याचं समर्थन करणा-यांचा दावा आहे. पर्यावरणवाद्यांचं मत नेमकं त्याच्या उलट आहे. कॉर्बेट फाउंडेशनचे निर्मल घोष म्हणतात, की हा सर्व धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे. अशा शेतीतून वाघांच्या अवयवांची विक्री वाढल्यास, वन्य वाघांच्या अवयवांचा काळाबाजार होण्याची शक्यता आहे. वन्य असल्यामुळं त्याला अधिक किंमत मिळणार, हे निश्चित.

सर्वाधिक प्रदूषित देशांची ...

Tue, 02 Feb 2010 03:52:26 +0100

ऑस्लो - जगातील जवळजवळ ७८ टक्के प्रदूषण करणा-या ५५ देशांनी जागतिक तापमान वाढीविरुद्धच्या लढाईत सक्रीय सहभाग घेतला आहे. या देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. कोपनहेगन कराराने घालून दिलेल्या मुदतीपूर्वीच या देशांनी ही घोषणा केली आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरणविषयक विभागाचे प्रमुख य्वो डी बोअर यांनी आज येथे सांगितले.

या देशांनी घेतलेला निर्णय उत्साह वाढविणारा आहे, असे सांगून बोअर म्हणाले, की २०२० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात कपात करावी, या कोपनहेगन करारातील उद्दिष्टांसंदर्भात या देशांनी ३१ जानेवारीला सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वाधिक प्रदूषण करणा-या चीन आणि अमेरिकेसह ५५ देशांनी, येत्या डिसेंबरमध्ये डेन्मार्कमध्ये होणा-या परिषदेपूर्वी उत्सर्जनात कपात करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने घेतलेला निर्णय बंधनकारक असल्याचे या देशांनी स्पष्ट केले आहे.

बोअर म्हणाले, की संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १९४ सदस्य देशांपैकी ५५ देशांमध्ये जवळजवळ ७८ टक्के प्रदूषण करण्यात येते. राष्ट्रसंघाने घालून दिलेली मुदत लवचिक असून, अन्य देशांनाही प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याची संधी मिळावी, म्हणून मुदतीत वाढही करता येऊ शकेल. प्रदूषणाचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी जबर इच्छाशक्तीची गरज आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, की ५५ देशांनी सादर केलेल्या अहवालांमुळे, उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने योग्य वाटचाल चालू झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाची पुढील वार्षिक बैठक मेक्सिकोमध्ये २९ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या काळात होणार आहे. त्यात दुष्काळ, वणवे, पूर, वन्यजीवनातील काही प्राणी, पक्षी आणि कीटक नष्ट होण्याचा धोका आणि समुद्रपातळीत होणा-या वाढीवर चर्चा होणार आहे.

पृथ्वीचे तापमान किमान दोन अंश सेल्सिअसने कमी करण्याचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा प्रयत्न आहे. निर्धारित तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या काळाशी अनुकूल ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विकसनशील देशांना एकूण १०० अब्ज डॉलरपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे, असेही बोअर यांनी सांगितले. मात्र, सध्याचा प्रदूषणाचा वेग पाहिल्यास, २०१० पर्यंत तापमान २ अंश सेल्सिअसने वाढण्याचा धोका आहे, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.

युरोपीय समुदायासाठी २०२० पर्यंत २० टक्के प्रदूषण कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे युरोपातील देशांनी प्रदूषणाची १९९० ची पातळी गाठावी, असे सुचविण्यात आले आहे. तथापि, अन्य देशांनी त्यापेक्षा अधिक कपात करण्याचे उद्दिष्ट आखल्यास, युरोपीय समुदायाने ३० टक्के पातळी गाठावी, असेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या देशात २००५ च्या पातळीशी तुलना करता, १७ टक्के प्रदूषण कमी करण्याची हमी दिली आहे. मात्र, अमेरिकी सीनेटमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव अडकला आहे.

चीनने २००५ च्या पातळीचा निकष ठेवून, उत्पादनांवर आधारित कार्बन उत्सर्जन ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली आहे. कार्बन उत्सर्जनाची पातळी कमी करण्यासंदर्भात 'वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूटच्या जेनिफर मॉर्गन म्हणाल्या, की कोपनहेगन परिषदेनंतरचा एक महिना अनिश्चिततेत गेल्यानंतर, पर्यावरण बदलाबाबत करारात उल्लेख केल्यानुसार अर्थपूर्ण जागतिक कृतीच्या दिशेने वाटचाल चालू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, कार्बन उत्सर्जनाची पातळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले असले, तरी पर्यावरणात होणा-या संभाव्य परिणाम टाळण्यासाठी हे उद्दिष्ट खूपच कमी आहे.

अमेरिका, चीन, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या १८ डिसेंबरला एकत्र येऊन कोपनहेगन कराराला आकार दिला होता. परंतु, संयुक्त राष्ट्रसंघाने अद्याप तो करार म्हणून अधिकृतपणे स्वीकारलेला नाही. या पाच देशांनी पुढाकार घेऊन केलेल्या कराराला सुदान, व्हेनेझुएला आणि क्यूबाने विरोध केला आहे.

भितरकणिका लवकरच जागतिक वारसाहक्क ...

Mon, 01 Feb 2010 06:39:32 +0100

केंद्रपाडा - समृद्ध जैववैविद्ध्य आणि अनोखी पर्यावरण व्यवस्था असलेल्या ओरिसातील भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, जागतिक वारसाहक्क यादीत समावेशासाठी सज्ज झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेतील (युनेस्को) तज्ज्ञांच्या एका पथकाने, २७ अन्य प्रस्तावांमधून भितरकणिकाची निवड केली आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

जागतिक वारसाहक्क यादीत आतापर्यंत ओरिसातील केवळ कोणार्कच्या सूर्यमंदिराचा समावेश झाला आहे. विभागीय वनाधिकारी आणि राजनगर खारफुटी आणि वन्यपशू विभागाधिकारी पी. के. बेहरा म्हणाले, की वन खात्याने यापूर्वी 'युनेस्को'कडे भितरकणिकाचा यादीत समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला होता. या परिसरात राहणा-या नागरिकांमुळे येथील अद्वितीय पर्यावरण व्यवस्था आणि खारफुटीच्या जंगलांना धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, तरीही विविध प्रकारच्या वनस्पती, वन्यपशू आणि कीटकांमुळे हा प्रदेश, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे विशाल भांडार आहे.

बेहरा म्हणाले, की देशातील खारफुटीची सर्वात मोठी जंगले याच प्रदेशात आढळतात. पापुआ न्यू गिनीनंतर जगातील भिरतकणिकाचा दुसरा क्रमांक लागतो. हे राष्ट्रीय उद्यान २१५४.२६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरले आहे. त्यापैकी भितरकणिका वन्यपशू अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्र ६७२ चौरस किलोमीटर आहे. त्याशिवाय गढीमाता (जल) अभयारण्याने १,४३५ चौरस किलोमीटर आणि महानदी त्रिभुज प्रदेशाने ४७.२६ चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापले आहे.

पाम ऑईल आयातीत भारत अव्वल

Mon, 01 Feb 2010 06:37:10 +0100

तळलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नाची मागणी वाढल्यामुळे, पाम ऑईलची आयात करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश ठरला आहे. पाम ऑईल खरेदीत यापूर्वी चीनचा क्रमांक पहिला होता.

भारताने डिसेंबर २००९ या संपलेल्या वर्षात ७० लाख मेट्रिक टन पाम ऑईलची आयात केली आहे, असे मुंबईतील "सॉल्व्हंट एक्‍स्ट्रॅक्‍टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया' या संस्थेने ही माहिती दिली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात चीनने ६४ लाख मेट्रिक टन पाम ऑईलची आयात केली होती. त्यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा चीनची आयात २३ टक्‍क्‍यांनी वाढली होती, असे चीनच्या "नॅशनल ग्रेन अँड ऑईल्स इन्फॉर्मेशन सेंटर'च्या अधिकाऱ्यांकडून ही माहिती मिळाली.

भारत सरकारने आयात कर रद्द केल्याने आणि देशांतर्गत पीक उत्पादन घटल्यामुळे, भारतीय खाद्य प्रक्रिया उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात केली. पाम ऑईलसह एकून ९४ लाख टन खाद्य तेलाची भारतीय उद्योगांनी आयात केली. आयात कर रद्द केल्यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या खर्चात मोठी कपात झाली आणि त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात खाद्य तेलाची आयात करणे शक्‍य झाले, असे "सॉल्व्हंट एक्‍स्ट्रॅक्‍टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता यांनी सांगितले.

पाम ऑईलच्या वाढलेल्या निर्यातीचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या मलेशियाला मोठा फायदा झाला आहे, असे सांगून मेहता म्हणाले, की भारताच्या लोकसंख्येत दरवर्षी दोन कोटींची भर पडते आहे. त्याशिवाय देशातील दरडोई उत्पन्नातही सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्नाची मागणीही वाढू लागली आहे.

प्रक्रिया केलेले खाद्यान्न निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना लागणारे खाद्य तेल, स्थानिक बाजारपेठेत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने, निम्म्याहून अधिक खाद्य तेल आयात करावे लागते. गेल्याच आठवड्यात ३० हजार मेट्रिक टन पाम ऑईलची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. देशातील एकूण खाद्यतेल खरेदीपैकी, प्रक्रिया उद्योगांचा वाटा ८० टक्के आहे. खाद्य तेलाच्या खरेदीमध्ये भारत दरवर्षी नवनवीन विक्रम नोंदवत आहे, असेही मेहता यांनी सांगितले.

चीनमधून गाशा गुंडाळण्याचा गूगलचा ...

Wed, 13 Jan 2010 10:48:52 +0100

न्यू यॉर्क - चीनमधील मानवाधिकार समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या ई-मेल आयडी हॅक करण्याच्या प्रकारांत मोठी वाढ झाल्यामुळे, जी-मेलसह अनेक सेवा उपलब्ध करून देणा-या गूगल डॉट कॉमने चीनमधून गाशा गुंडाळण्याचा इशारा दिला आहे. चिनी हॅकर्स अत्यंत सफाईदारपणे मेल आयडी हॅक करत असल्याचा दावा, गूगलचे चीनमधील कॉर्पोरेट विकास विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि मुख्य कायदा अधिकारी डेव्हि़ड ड्रमंड यांनी केला आहे.

या संदर्भात ड्रमंड यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे, की गेल्या वर्षभरापासून चीन सरकारकडून मेल आणि वेबसाईटवर होणा-या हल्ल्यांचा तपास करण्यात येत होता. ई-मेलवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लेखन स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याच्या उद्देशाने हा तपास चालू होता. सरकारच्या कृपाप्रसादामुळेच ई-मेल आयडी हॅक करण्यात येत असल्याचे उघड झाल्यामुळे, चीनमधील व्यवसाय चालू ठेवण्याबाबत फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे.

गूगलच्या सेवांवर निर्बंध घालण्याचा प्रकार चालू असल्यामुळे, आम्हाला येथे राहण्यात रस उरलेला नाही. पुढील काही आठवडे या संदर्भात आम्ही चीन सरकारशी चर्चा करणार आहोत. आमच्या सेवा कोणत्याही निर्बंधाशिवाय चालू राहिल्या पाहिजेत, या मुद्द्यांवर आमचा भर असेल. चीन सरकारने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास, या देशातून गाशा गुंडाळण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नसेल, असे ड्रमंड यांनी म्हटले आहे.

ड्रमंड म्हणतात, की गेल्या डिसेंबरपासूनच गूगलच्या सेवांवर पद्धतशीरपणे आणि प्रामुख्याने चीनमधून हल्ले होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. बौद्धिक स्वामित्त्वावर हा घाला असल्याचे आमचे मत आहे. गूगलव्यतिरिक्त अर्थ, इंटरनेट, प्रसारमाध्यमे आणि तंत्रज्ञानाशी निगडित असलेल्या किमान २० कंपन्यांच्या वेबसाईट आणि ई-मेलवरही हल्ले होत असल्याचे गूगलच्या निदर्शनास आले आहे.

असे हल्ले होत असलेल्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिका-यांना या प्रकारांची गूगलतर्फे माहिती देण्यात येत आहे, त्याचबरोबर संबंधित अमेरिकी अधिका-यांशीही चर्चा चालू आहे. चीनमधील परिस्थिती आणि नवीन कायदे व गूगलच्या सेवांवरील निर्बंधांकडे बारकाईने पाहण्यात येईल, असे ड्रमंड यांनी जानेवारी २००६ मध्येच वक्तव्य केल्याचा उल्लेखही त्यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये केला आहे.

इजिप्तमधील पिरॅमिड गुलामांनी ...

Wed, 13 Jan 2010 04:02:30 +0100

कैरो - इजिप्तमधील पिरॅमिड हे केवळ पर्यटकांनाच नाही, तर जगभरातील पुरातत्त्व संशोधकांनाही आकर्षित करत असतात. गेल्या सुमारे दीड शतकांपासून पिरॅमिडचे संशोधन चालू आहे आणि यापुढेही चालूच राहणार आहे. इजिप्तच्या पुरातत्त्व खात्यातर्फेही सातत्याने संशोधन चालू आहे. त्यासाठी नवनव्या जागी उत्खनने चालू आहेत.
नुकत्याच झालेल्या एका उत्खननानंतर, एक अकल्पित सत्य उघडकीस आले आहे. संशोधकांना खुणावणारी ही पिरॅमिड्‌स गुलामांनी बांधलेली नाहीतच, तर स्वतंत्र लोकांनी बांधलेली आहेत, असा निष्कर्ष इजिप्तच्या पुरातत्त्व खात्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याने जाहीर केले आहे.
झाही हवास हा अधिकारी म्हणाला, की इजिप्तमध्ये गेल्या काही वर्षांत नवनवीन पिरॅमिड्‌स सापडत आहेत. गिझा परिसरात नुकत्याच झालेल्या एका उत्खननात सापडलेला एक पिरॅमिड चक्क "फॅरो'च्या (इजिप्तचे सम्राट) पिरॅमिडशेजारी आढळला आहे. यावरून हे पिरॅमिड गुलामांनी बांधलेले नव्हते, याचा सबळ पुरावाच आहे. हवास हे इजिप्त सरकारतर्फे उत्खनन करणाऱ्या पथकाचे प्रमुख आहेत.
हे कामगार गुलाम असते, तर त्यांना "फॅरो'च्या पिरॅमिडजवळ आपली कबर बांधताच आली नसती. १९९० च्या दशकातही कामगारांची थडगी सापडली होती. ती देखिल हेच सिद्ध करतात. विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकातील हा एक मोठाच शोध ठरला आहे. इजिप्तचे सम्राट खुफू आणि खाफ्रे यांच्यासाठी पिरॅमिड बांधणाऱ्या कामगारांचीच ही थडगी आहेत, असे हवास यांनी सांगितले.
हवास यांना यापूर्वी काही कामगारांच्या थडग्यांवर चित्रलिपी आढळली होती. त्यात "खुफू'चे मित्र, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. ते गुलाम नसल्याचा हा आणखी एक पुरावा असल्याचे हवास यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, की अनेक पिरॅमिड गुलांमांनीच बांधल्याचा दावा, अनेक चित्रपट आणि प्रसारमाध्यमांतूनही सातत्याने करण्यात येतो आहे. कैरो शहराच्या पश्चिमेकडील गिझाच्या पठारावरील पिरॅमिड्‌स ४,५१० वर्षांपूर्वी उभारण्यात आली होती.
हवास म्हणाले, की नाईल नदीच्या किनाऱ्यावरील आणि उत्तर इजिप्तमधील शेतकरी, पिरॅमिड उभारणाऱ्या सुमारे दहा हजार कामगारांसाठी रोज २१ म्हशी आणि २३ शेळ्या पाठवत होते, याचा पुरावाही मिळालेला आहे. ग्रीसचे इतिहासकार हिरोडोटस याने एक लाख कामगार असल्याचा उल्लेख केला आहे.
प्राचीन इजिप्त सरकारने कामगारांना अन्न पाठवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कर माफ केला होता, याचीही इतिहासात नोंद आहे. यावरून हे शेतकरी राष्ट्रीय प्रकल्पात सहभागी असल्याचेही स्पष्ट होते. कामगारांच्या थडग्यांचा शोध १९९० मध्ये अचानकपणे लागला. एका स्वाराचा घोडा पक्‍क्‍या विटांच्या बांधकामाजवळ धडपडल्यामुळे या कबरींचा शोध लागला, असेही हवास यांनी सांगितले.

२८ मार्चच्या रात्री जग तासभर अंधारात!

Wed, 25 Mar 2009 14:28:19 +0100

विजेचा लखलखाट नसलेल्या ग्रामीण भागाप्रमाणे, दिव्यांची आतषबाजी करणाऱ्या शहरांतूनही स्वच्छ आणि चांदण्यांनी भरलेले आकाश दिसू शकेल काय? अन्य वेळी याचे उत्तर नाही असेच असेल. मात्र, २८ मार्चच्या शनिवारच्या रात्री साडेआठ ते साडेनऊ या एका तासात, शहरातही चमचमणाऱ्या चांदण्या पाहण्याचा आनंद घेता येऊ शकेल. 'विश्‍व प्रकृती निधी'(डब्लूडब्लूएफ)ने शनिवारची रात्र 'अर्थ अवर २००९' म्हणून पाळण्याचे सर्व देशांना आवाहन केले आहे. या दिवशी एक तासासाठी जगातील १,७६० हून अधिक शहरांमधील विजेचा वापर थांबविला जाणार आहे.

वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्‍साईडचे प्रमाण कमी करण्याचा हा सर्वांत सोपा आणि प्रत्येकाला साध्य होईल, असा उपाय आहे. कार्यालयांतील दिवे आणि अन्य सर्व प्रकारची उपकरणे पूर्णपणे बंद ठेवून आणि घरांतही सर्व प्रकारची उपकरणे 'स्टॅंडबाय मोड'वर न ठेवता पूर्णपणे बंद ठेवून या मोहिमेत सहभागी होता येईल. या काळात डिझेल जनरेटरचा वापर केला जाणार नाही.

संगणक कंपनी ह्युलेट पेकार्डने (एचपी) 'डब्लूडब्लूएफ'शी 'हरित तंत्रज्ञान सहयोगी' म्हणून करार केला आहे. त्यानुसार पर्यावरणातील बदलांना कारणीभूत ठरणाऱ्या कारणांची माहिती आणि त्याच्या धोक्‍याची माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यात येणार आहे. 'आपण सर्वजण एकाच महान कार्यासाठी एकत्र आहोत. पर्यावरण बदलाविरुद्धच्या लढ्यात आपण खरोखरीच बदल घडवून आणू शकतो,' असा त्याद्वारे संदेश देण्यात येणार आहे. ह्युलेट पॅकार्ड या कंपनीने या एका तासासाठी, भारतातील सर्व 'एचपी' कार्यालयांमधील विजेचा वापर थांबविण्याचा निर्णय घेऊन पुढाकार घेतला आहे.

आपण हे करू शकतो...

- कुटुंबीय आणि मित्रांसह त्या रात्री एखाद्या बागेत सहल आयोजित करा आणि स्वच्छपणे दिसणारे तारे ओळखता येतात का ते पाहा

- मेणबत्त्यांच्या उजेडात रात्रीच्या जेवणाचा आनंद घ्या

- तुमच्या अनुभवांचे व्हिडिओ चित्रण करा, छायाचित्रे काढा. ते 'यूट्यूब' व 'फ्लिकर'वर अपलोड करता येतील. http://www.flickr.com/groups/earthhour2009global/ आणि http://www.youtube.com/group/earthhourglobal> असे त्यांचे अॅड्रेस आहेत.

हसणारा शार्क

Sat, 14 Feb 2009 07:08:15 +0100

'स्माईल प्लीज ! मी आता तुला खाणार आहे.'
वरील छायाचित्रात दिसणा-या या लेमन शार्कच्या छायाचित्राला आंतरराष्ट्रीय निसर्ग सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रण २००८ चा विंडलँड स्मिथ राईस पुरस्कार मिळालाय.

हे छायाचित्र काढलंय ब्रूस येटस या छायाचित्रकारानं.

अर्थात, हे छायाचित्र काढल्यानंतर पुरस्कार घेण्यासाठी ब्रूस आलाच नाही, कारण छायाचित्र काढल्यानंतर लेमन शार्कच्या पोटात जाऊन बसला. कायमचा. (गंमत हं). परंतु, खरं आश्चर्य असं, की हा शार्क हसण्यामागचं कारण काय?

यावरून एक प्रश्न असा निर्माण होतो, की प्राण्यांनाही भावना असतात काय?

हे छायाचित्र समुद्राच्या पृष्ठभागावर काढण्यात आलंय. स्पर्धेसाठी पाठवण्यात आलेल्या सुमारे २० हजार छायाचित्रांमधून त्याची निवड करण्यात आली आहे.

लेमन शार्क हा प्रामुख्यानं अटलांटिक महासागराच्या किनारपट्ट्यांवर विषुववृत्तीय रेषेच्या उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेत आढळतो. त्याशिवाय प्रशांत महासागराच्या पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ताहिती द्वीपसमूह, कूक द्वीपसमूह आणि टोंगा या प्रदेशातही आढळतो. त्यांची जास्तीतजास्त लांबी ४ मीटर असू शकते. परंतु, प्रामुख्यानं ते ३ मीटर लांबीचे असतात. ग्रेट व्हाईट शार्क बंदिवासात काहीही खात नाहीत. पकडल्यानंतर ते जणू उपोषण करून मरण पत्करतात. मात्र, लेमन शार्क बंदिवासातही जगू शकतो. आतापर्यंत गेल्या सुमारे ४०० वर्षांत लेमन शार्कनं माणसांवर जवळजवळ ४०० हल्ले केले आहेत. परंतु, त्यापैकी एकाचाही मृत्यू झाल्याची नोंद नाही.

प्रजोत्पादन

लेमन शार्क हे एक प्रकारचे सस्तन प्राणी आहेत. ते अंडी घालत नाहीत, तर एकाचवेळी ४ ते १७ पिलांना जन्म देतात. दर दोन वर्षांनी उष्ण आणि उथळ सागरी प्रदेशात त्यांची वीण होते. जन्मानंतर पिलांना स्वतःच स्वतःचं पोट भरावं लागतं. जगण्यासाठी उथळ पाण्यात आढळणारे लहान-मोठे मासे खाऊन ते पोट भरतात आणि खारफुटीच्या जंगलात मोठे होईपर्यंत वास्तव्य करतात. जसजशी त्यांची लांबी वाढत जाते, तसतसं ते खारफुटीच्या जंगलापासून दूर जातात. दीड ते दोन मीटर लांबी झाल्यानंतर ते 'सज्ञान' होतात. ही लांबी गाठण्यासाठी त्यांना १२ ते १५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. सज्ञान झाल्यानंतर ते उथळ पाण्याचा आश्रय सोडून खोल समुद्रात प्रवेश करतात. परंतु, त्यांच्या खोल सागरातील जीवनपद्धतीबद्दल फारसा अभ्यास झालेला नाही. त्यांची सर्वाधिक लांबी ३४० सेंटीमीटर आणि वजन १८३ किलोपर्यंत नोंदलं गेलंय. पिलं जवळपास असल्यास, माता-पिता लेमन शार्क अधिक आक्रमक असतात.

सर्व शार्कच्या डोक्यात 'इलेक्ट्रोस्पेक्टर्स' असतात. त्यातून प्रक्षेपित होणा-या विद्युत किरणे निघत असतात. अन्न शोधण्यासाठी त्यांना त्याची मदत होते. अन्नाच्या शोधासाठी त्यांना त्यांच्या डोळ्यांचा फारसा उपयोग होत नाही. परंतु, त्यांच्या नाकात असलेल्या चुंबकीय सेन्सरमुळं त्यांना त्यांच्या अन्नापर्यंत सहजपणे पोचता येतं.

डॉ. केव्हिन फेल्डहाईम, डॉ. सोनी ग्रूबर आणि डॉ. मेरी अॅशली यांनी केलेल्या एका अभ्यासात, प्रौढ लेमन शार्क, मादीच्या शोधासाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करतात. या अनोख्या शार्कचा अधिक अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रजनन आणि अन्नसाखळीतील सहभागाची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.

बंदिवासातही जगू शकत असल्यामुळं, लेमन शार्क ही शास्त्रज्ञांची पहिली पसंती असते. या संदर्भात मायामी विद्यापीठाचे डॉ. सॅम्युअल ग्रूबर हे प्रयोगशाळेत आणि खुल्या समुद्रात १९६७ पासून या शार्कचा अभ्यास चालवलाय. डॉ. ग्रूबर यांनी बिमिनी द्वीपसमूहातील एका बेटावर शार्कच्या अभ्यासासाठी डॉ. ग्रूबर्स फील्ड स्टेशन स्थापन केलंय. बहामा द्वीपसमूह परिसर हा शार्कच्या संख्येमुळे कायम चर्चेत असतो. मात्र, २००७ पासून या परिसरातील शार्कची संख्या चिंताजनकरित्या कमी होत चाललीय. गोल्फच्या मैदानांसाठी खारफुटीची जंगलं तोडण्यात येतायत. त्याचमुळं लेमन शार्कची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललीय.