कृषी क्षेत्रातील मत्स्यशेती, कल्चर्ड मोती आणि अन्य काही प्रकारच्या शेतीप्रमाणंच चीनमध्ये वाघांची शेती केली होते. काही जणांना त्याचं आश्चर्य वाटेल, पण खरोखरच ही शेती ख-याखु-या वाघांची आहे. चीनमध्ये वाघांच्या सर्व प्रकारच्या अवयवांना भलतीच मागणी असते. या मागणीतूनच 'व्याघ्र शेती'ची संकल्पना पुढं आली. २०१० हे वर्ष चीनच्या पंचांगानुसार 'व्याघ्रवर्ष' मानलं जातं. दर १२ वर्षांनी हे वर्ष 'व्याघ्र वर्ष' येतं. त्यामुळं यंदा वाघांच्या अवयवांची मागणी चीनमध्ये वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. त्यामुळंच येत्या नोव्हेंबरमध्ये भारतीय वनाधिका-यांचं एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ चीनला भेट देणार आहे. चीनच्या अधिका-यांशी होणा-या बैठकीत वाघ आणि बिबट्यांच्या चोरट्या शिकारींवर प्रामुख्यानं चर्चा अपेक्षित आहे. सौंदर्यापासून ते तारुण्य टिकवण्यापर्यंत वाघांच्या प्रत्येक अवयवाचा पुरेपूर वापर करणारा चीन हा जगातील एकमेव देश असावा. त्यांच्या या हव्यासामुळेच जगभरातील वाघांच्या जिवावरील तलवार सतत टांगलेलीच असते. भरमसाठ किंमत मिळणा-या जंगलांतील या अत्यंत राजबिंड्या पशूची निर्दयपणे हत्या करणारे संसारचंद याच्यासारखे चोरट्या शिकारींनी, कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या काळ्या धंद्यात आपले उखळ पांढरं केलं आहे. निसर्गचक्र उलटं फिरविण्याच्या त्याच्यासारख्या मानवी पशूंमुळंच, भारतातील केवळ वाघच नव्हे, तर अन्य वन्यपशूंची संख्याही घटू लागली आहे.

येत्या सप्टेंबरमध्ये रशियातील व्लाडीव्होस्टॉक शहरात पहिली 'व्याघ्र परिषद' आयोजित करण्यात आलीय. या बैठकीत चीनमधील व्याघ्रशेतीचं भवितव्य ठरणार आहे. चीनमधील 'व्याघ्र शेती'चा विषय परिषदेत समाविष्ट करावा, अशी जगभरातील वन्यप्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांकडून सातत्यानं करण्यात येत होती. खासगीरित्या करण्यात येणा-या या शेतीमध्ये एकूण पाच हजारांपेक्षा अधिक वाघ असल्याचं सांगण्यात येतं. रशिया आणि आशिया खंडातील १३ देशांच्या जंगलांमध्ये असलेल्या वाघांची संख्या ३२०० आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला हीच संख्या सुमारे एक लाख एवढी होती. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते, की नैसर्गिक अवस्थेत राहणा-या वाघांपेक्षा 'व्याघ्र शेती'तील वाघांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. आगामी परिषदेच्या विषयपत्रिकेवर हा प्रश्न आलाच पाहिजे, असं मत 'वर्ल्ड वाईल्डलाईफ फंड'च्या (डब्लूडब्लूएफ) व्याघ्र बचाओ कार्यक्रमाचे प्रमुख मायकल बाल्झर यांनी मांडलं होतं. चीनमधील 'व्याघ्र शेती' बंद करण्यात यावी, ही पर्यावरणवाद्यांची मागणी आहे. हे वाघ नैसर्गिक अवस्थेत राहिलेच पाहिजेत, यावर दुमत असण्याचं कारण नाही. परंतु, हे वाघ मुक्त केलेच, तर त्यांना सोडायचं कुठं हा प्रमुख प्रश्न शिल्लक राहतोच. प्रत्येक वाघाला लागणा-या क्षेत्राचा विचार करता, ते राहु शकतील अशा एकाही देशांत एवढी मोठी जागा उपलब्ध होऊच शकणार नाही.

'व्याघ्र शेती'वर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्याचं आणि वाघांच्या अवयवांच्या व्यापारावर बंदी घालण्याचं आश्वासन चीन सरकारनं दिलंय. परंतु, ते 'व्याघ्र शेती' प्रकल्प बंद करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. हा तिढा टप्प्याटप्प्यानंच सोडवला जाऊ शकतो. चीननं १९९३ मध्ये वाघ आणि बिबट्यांच्या अवयवांच्या व्यापारावर कायद्यानं बंदी घातली. ही बंदी लागू झाल्यानंतरही चोरट्या व्यापार चालूच राहिला. अवयवांची चोरटी आयात करणारे किंवा देशांतर्गत व्यापार करणारे आढळल्यास, कडक शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. त्याशिवाय अशा अवयवांची विक्री करणा-या औषध दुकानदारांनीही त्यांच्या दुकानांमधून सर्व प्रकारचे अवयव तातडीनं हलवावेत, असा आदेश दिला होता. दुकानांच्या दर्शनी भागांतून हे अवयव नाहिसे झाले खरे, पण मागील दारानं त्याची विक्री चालूच राहिली. या व्यापारातील नफा लक्षात घेतला, तर औषध दुकानदार काय किंवा चोरटी आयात करणारे काय, हा धंदा बंद करतील, असं वाटत नाही.

रशियाचे पंतप्रधान व्लादिमीर पुतीन आणि जागतिक बँकेचे अध्यक्ष रॉबर्ट झोलिक हे व्लाडिव्होस्टॉक येथील 'व्याघ्र परिषदे'चे सहआयोजक आहेत. वाघ वाचवण्यासाठी जगभरातून मोठा निधी उभारणं आणि आशियातील १३ देशांतील वाघ वाचवणं, हा परिषद भरवण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. चीनमधील हुआ हिनमध्ये नुकतीच आशियातील वनमंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीत वाघ हाच विषय प्रमुख होता. अशा प्रकारची आशिया खंडातील ही पहिली बैठक ठरली. जागतिक बँकेनं तिचं आयोजन केलं होतं. 'ग्लोबल टायगर इनिशिएटीव्ह' मोहिमेंतर्गत बँकेनं ही मोहीम आखली आहे. मात्र या बैठकीत चीनमधील 'व्याघ्र शेती' या विषयाला प्राधान्य नव्हतं. तथापि, २०२२ पर्यंत नैसर्गिक क्षेत्रांतील वाघांची संख्या दुप्पट करण्यावर सर्व देशांचं एकमत झालं. भारत, चीन, बांगला देश, भूतान, म्यानमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, नेपाळ, रशिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

'व्याघ्र शेती' प्रकल्पांबाबत चीनमधील बैठकीत जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी मौन पाळले. परंतु, बाहेर त्याबाबत स्वतंत्रपणे मत व्यक्त करण्याचा त्यांचा हक्क अबाधित होता. या प्रकल्पांमध्ये वाघांना फारच वाईट परिस्थितीत ठेवण्यात येत असल्याबद्दल, अधिका-यांनी उघडपणे नाराजी प्रकट केली. 'मंत्र्यांच्या बैठकीचा हा मुद्दा नव्हता. परंतु, आम्ही मत व्यक्त करून आम्हाला वाटत असलेली चिंता जाहीर केली. आमचा विरोध चीन, थायलंड किंवा व्हिएतनामला नाही. परंतु, 'व्याघ्र शेती'मुळं वाघांच्या व्यापारात वाढ होण्याची आणि मागणी वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मागणी खरोखरच वाढली, तर वन्य वाघांवरही संक्रांत येऊ शकते', असं 'जीटीआय'चे प्रकल्प अधिकारी केशव वर्मा यांनी स्पष्ट केलं. वाघांचं संरक्षण करणं हा 'व्याघ्र शेती'चा उद्देशच नाही. जून २००८ मध्ये 'जीटीआय'ची स्थापना झाल्यापासून या नाराजीचा प्रथमच स्पष्टपणे उल्लेख झाला.

वाघांच्या अवयवांची चीनची मागणी पुरवण्यासाठी चीनसह लाओस, थायलंड आणि व्हिएतनाममध्येही 'व्याघ्र शेती' सुरू झाली आहे. त्याशिवाय व्याघ्रचर्मालाही मोठी मागणी असते. चीनी औषधांमध्ये वाघांच्या हाडांची पावडर वापरली जाते. तसेच मद्य तयार करण्यासाठीही त्याचा उपयोग केला जातो. वाघाचे काही अवयव चर्मरोग दूर करण्यासाठी वापरले जातात. वन्य वाघांची चोरटी शिकार, हा शस्त्रात्रे आणि अफूच्या चोरट्या व्यापारानंतर तिस-या क्रमांकावर असून, वार्षिक १० ते २० अब्ज अमेरिकी डॉलरची उलाढाल होते. 'व्याघ्र शेती'मुळं बेकायदा व्यापाराला आळा बसला आहे, असं त्याचं समर्थन करणा-यांचा दावा आहे. पर्यावरणवाद्यांचं मत नेमकं त्याच्या उलट आहे. कॉर्बेट फाउंडेशनचे निर्मल घोष म्हणतात, की हा सर्व धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे. अशा शेतीतून वाघांच्या अवयवांची विक्री वाढल्यास, वन्य वाघांच्या अवयवांचा काळाबाजार होण्याची शक्यता आहे. वन्य असल्यामुळं त्याला अधिक किंमत मिळणार, हे निश्चित.